कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) के राज्य सचिव एम. वीरापंडियन ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) को समाप्त करने के पक्ष में एक कड़ा तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा न केवल सामाजिक न्याय पर हमला है, बल्कि इसने चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के बीच भय और चिंता का एक माहौल पैदा कर दिया है।

वीरापंडियन ने जोर देकर कहा कि स्कूली और उच्च शिक्षा, दोनों ही एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी हैं और इन्हें निजी संस्थानों के हाथों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि शिक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि एक अधिकार है, और सरकार को चीन जैसे देशों की तरह अपने नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

क्यों यह महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि नीट को लेकर चल रहा विवाद केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह देश की शिक्षा प्रणाली के लोकतंत्रीकरण और सामाजिक समानता से जुड़ा गहरा मुद्दा है। यदि प्रवेश प्रक्रिया केवल रटने की क्षमता पर आधारित होती है, तो यह वास्तविक कौशल वाले डॉक्टरों के प्रवेश में बाधा बन सकती है।

शिक्षा कोई रियायत नहीं है; यह एक मौलिक अधिकार है जिसे राज्य को सुरक्षित करना चाहिए।

वीरापंडियन ने दिवंगत न्यूरोलॉजिस्ट बी. राममूर्ति के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि चिकित्सा शिक्षा केवल रटने या परीक्षा के अंकों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकारी अस्पतालों, जैसे कि राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल, की क्षमता का उदाहरण देते हुए कहा कि ये संस्थान विश्व स्तरीय हैं और कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों की जान बचाने में सक्षम रहे हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में नीट (NEET) को लागू करने का उद्देश्य चिकित्सा प्रवेश में एकरूपता लाना था, लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्यों ने लंबे समय से इसका विरोध किया है। विरोधियों का तर्क है कि यह ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए असमान अवसर पैदा करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. वीरापंडियन ने नीट के खिलाफ क्या मुख्य तर्क दिए हैं?
उन्होंने कहा कि नीट सामाजिक न्याय के खिलाफ है और छात्रों में मानसिक तनाव पैदा कर रहा है।

2. तमिलनाडु की मुख्य मांग क्या है?
तमिलनाडु की मांग नीट परीक्षा से पूर्ण छूट प्राप्त करने की है।