नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि सरकार की नई ईवी नीति 2.0 (EV Policy 2.0) केवल खरीद प्रोत्साहन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवहन क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करती है।

दिल्ली कैबिनेट ने इस नई नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए ₹7,000 करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना का कुल निवेश परिव्यय ₹15,000 करोड़ है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जहां पिछली नीति स्वैच्छिक थी, वहीं नई नीति विभिन्न वाहन श्रेणियों में चरणबद्ध और अनिवार्य अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करेगी।

बड़ी राहत और नए नियम

नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर ₹30,000 की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही, पुराने दोपहिया वाहनों को स्क्रैप करने के लिए ₹10,000 का प्रोत्साहन भी मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि 1 अप्रैल, 2028 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण किया जा सकेगा।

यह नीति दिल्ली को केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि एक पूर्ण ऊर्जा संक्रमण की ओर ले जाएगी।

परिवहन और बुनियादी ढांचे में बदलाव

पहली बार, स्कूल परिवहन को भी इस नीति के दायरे में लाया गया है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक स्कूल बसों के बेड़े का 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक करना है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि दिल्ली का यह कदम न केवल प्रदूषण कम करने में मदद करेगा, बल्कि बैटरी रीसाइक्लिंग और डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से एक नया सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल भी स्थापित करेगा।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी?
उत्तर: नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर ₹30,000 की सब्सिडी मिलेगी।

प्रश्न 2: स्कूल बसों के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है?
उत्तर: सरकार का लक्ष्य 2030 तक स्कूल बसों के कुल बेड़े का 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक करना है।