5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था। इसके बाद, जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति खत्म हो गई और इसे एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, जिसका शासन सीधे नई दिल्ली से चलाया जाता है।

सात साल बीत जाने के बाद भी, कश्मीर घाटी के राजनीतिक परिदृश्य में कई बुनियादी सवाल खड़े हैं। हालांकि सितंबर 2024 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, लेकिन निर्वाचित सरकार के पास अभी भी सार्थक विधायी या प्रशासनिक शक्तियां नहीं हैं। केंद्र सरकार ने 'सामान्यता' लाने और जल्द ही 'राज्य का दर्जा' बहाल करने का वादा किया था, जो अब तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, कश्मीर में राजनीतिक स्थिरता और पूर्ण राज्य के दर्जे के बीच का संघर्ष क्षेत्र की भविष्य की दिशा तय करेगा। बिना पर्याप्त शक्तियों वाली सरकार का होना स्थानीय प्रशासन और जनता के बीच विश्वास की कमी पैदा कर सकता है।

कश्मीर में वास्तविक 'सामान्यता' केवल प्रशासनिक बदलावों से नहीं, बल्कि राजनीतिक सशक्तिकरण से आएगी।

अंतरराष्ट्रीय संकट समूह (International Crisis Group) के वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण दोन्थी और होस्ट जी संपत के बीच हुई चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि क्या वास्तव में घाटी में विद्रोह खत्म हो गया है और जमीनी स्तर पर लोगों का मूड क्या है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था, जिसे 2019 में केंद्र सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया। इस कदम ने न केवल राज्य की संरचना को बदला, बल्कि वहां के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को भी नई दिशा दी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. क्या जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलेगा?
केंद्र सरकार ने वादा किया है, लेकिन वर्तमान में यह एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है।

2. 2024 के चुनावों का क्या महत्व है?
ये चुनाव स्थानीय प्रतिनिधित्व के लिए महत्वपूर्ण थे, लेकिन सरकार की शक्तियां अभी भी सीमित हैं।