केरल के राजस्व मंत्री ए.पी. अनिलकुमार ने ऑनाम के बाद एक नई सीमांकन आयोग के गठन की पुष्टि की। उन्होंने मालप्पुरम को आकार और जनसंख्या के आधार पर अधिकतम विचार मिलने की बात कही।
- ऑनाम के बाद सीमांकन आयोग का गठन होगा
- मालप्पुरम को अधिकतम विचार मिलेगा
- नए जिले का प्रस्ताव मुवत्तुपुजा से आया है
केरल सरकार ने आगामी ऑनाम उत्सव के बाद एक सीमांकन आयोग बनाकर जिला पुनर्गठन की दिशा में कदम बढ़ाने का एलान किया है। राजस्व मंत्री ए.पी. अनिलकुमार ने बताया कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किन जिलों का पुनर्गठन होगा, यह तय किया जाएगा।
सीमांकन आयोग के गठन की रूपरेखा
मंत्री ने कहा कि आयोग की स्थापना के लिये आवश्यक कदम तुरंत उठाए जाएंगे। यह आयोग जनगणना के 2027 तक के डेटा को ध्यान में रखते हुए जिलों, तालुकों और गांवों की सीमाओं का पुनर्मूल्यांकन करेगा, जबकि वर्तमान में केंद्र सरकार की निर्देशानुसार सीमाओं में बदलाव पर रोक है।
मालप्पुरम को विशेष प्राथमिकता
१६ विधानसभा क्षेत्रों वाले मालप्पुरम को आकार और जनसंख्या के कारण अधिकतम विचार मिलने की संभावना है। अनिलकुमार, जो वांडूर निर्वाचन क्षेत्र से हैं, ने कहा कि वह राजस्व मंत्री के रूप में और अपने गृहजिले के प्रति निष्ठा से इस मांग का समर्थन करते हैं।
मुवत्तुपुजा के नए जिले की दशा
मुवत्तुपुजा में नया जिला बनाना दशकों से चलती मांग है। मुवत्तुपुजा विधायक मैथ्यू कुज़ालनाडन की लगातार आवाज़ के बाद मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशान ने इस प्रस्ताव को सकारात्मक रूप में लिया है। हालांकि, जनगणना के परिणाम आने तक इस दिशा में निर्णायक कदम नहीं उठाए जा सकते।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
केरल में जिला पुनर्गठन का इतिहास 1956 के राज्य पुनर्गठन से शुरू होता है, जब 13 जिलों की संख्या को 14 तक बढ़ाया गया। तब से कई बार सीमाओं में बदलाव हुए हैं, परन्तु जनसंख्या विस्फोट और आर्थिक विकास ने नई मांगें उत्पन्न की हैं।
Why This Matters
BozokMedia analysis shows that the formation of a delimitation commission could reshape political equations in Kerala, especially ahead of the 2028 state elections, by altering constituency boundaries and resource allocation.
"District reorganisation will not only affect administrative efficiency but also the balance of power among regional parties," says political analyst Dr. Ramesh Menon.
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: सीमांकन आयोग कब तक अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा?
उत्तर: आयोग को अनुमानित रूप से 12 महीने के भीतर रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपना है।
प्रश्न 2: क्या नई जिलों के गठन से स्थानीय विकास पर असर पड़ेगा?
उत्तर: हाँ, नई प्रशासनिक सीमाएं संसाधनों के अधिक समान वितरण और तेज़ विकास को संभव बना सकती हैं।