गोवा सरकार ने अपनी ही पार्टी के विधायकों और सहयोगियों के कड़े विरोध के बाद मानसून सत्र में धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक पेश न करने का निर्णय लिया है। यह कदम राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।

  • बीजेपी विधायकों और स्वतंत्र सदस्यों के विरोध के बाद विधेयक स्थगित।
  • प्रस्तावित कानून में उम्रकैद और भारी जुर्माने का प्रावधान था।
  • विपक्ष और कैथोलिक चर्च ने इसे संवैधानिक स्वतंत्रता पर हमला बताया था।

पणजी: गोवा की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। राज्य सरकार ने अपने ही खेमे से मिले कड़े विरोध के बाद 'गोवा धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक, 2026' को आगामी मानसून सत्र में पेश न करने का फैसला किया है। हालांकि कैबिनेट ने पिछले सप्ताह इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी, लेकिन विधानसभा सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और विधायकों के बीच हुई बैठक में इस पर गंभीर आपत्तियां जताई गईं।

बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने स्पष्ट किया कि सरकार ने कैबिनेट से इस विधेयक को पास कराने में जल्दबाजी की। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले सभी हितधारकों को विश्वास में लेना और विधेयक के प्रभावों का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। लोबो के अनुसार, सभी धर्मों की मान्यताओं का सम्मान होना चाहिए और गोवा के हित में चर्चा करना जरूरी है।

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वहीं, सरकार का समर्थन करने वाले स्वतंत्र विधायक एलेक्सियो रेजिनाल्डो लौरेंको ने इस विधेयक को 'खराब स्वाद' वाला बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य में धर्म परिवर्तन के कोई ठोस आंकड़े या साक्ष्य मौजूद नहीं हैं, तो ऐसे कठोर कानून की आवश्यकता क्यों है? लौरेंको ने जोर देकर कहा कि गोवा हमेशा से शांति और सद्भाव का प्रतीक रहा है और ऐसे कानून इस सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ सकते हैं।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows कि यह घटना केवल एक विधायी देरी नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि बीजेपी के भीतर भी गोवा की विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को लेकर चिंताएं हैं। गोवा में ईसाई और हिंदू समुदायों के बीच एक गहरा सह-अस्तित्व है, और किसी भी ऐसे कानून का विरोध होना स्वाभाविक है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता प्रतीत हो।

"जब कानून साक्ष्यों के बजाय धारणाओं पर आधारित होता है, तो वह सुरक्षा के बजाय संदेह का माहौल पैदा करता है।"

प्रस्तावित विधेयक के प्रावधान अत्यंत कठोर थे। इसके तहत जबरन, प्रलोभन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने पर उम्रकैद और न्यूनतम 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था। साथ ही, धर्म बदलने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देनी होती। यहाँ तक कि केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से की गई शादियों को शून्य घोषित करने का प्रस्ताव भी था।

विपक्ष, नागरिक समाज और कैथोलिक चर्च ने इस कदम की कड़ी निंदा की थी। चर्च ने एक संयुक्त बयान में कहा कि ऐसा कानून आपसी विश्वास को संदेह में बदल देगा और निगरानी एवं भय का माहौल पैदा करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि गोवा को केवल इसलिए विभाजनकारी कानून नहीं अपनाने चाहिए क्योंकि अन्य बीजेपी शासित राज्यों ने ऐसा किया है।

क्या आप जानते हैं?: गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 'सिविल कोड' (Uniform Civil Code) लागू है, जो इसे अन्य भारतीय राज्यों से कानूनी रूप से अलग बनाता है।

Frequently Asked Questions

1. गोवा के प्रस्तावित धर्म परिवर्तन विधेयक में क्या सजा थी?
विधेयक में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए उम्रकैद, 50,000 रुपये का जुर्माना और पीड़ितों के लिए 5 लाख रुपये तक के मुआवजे का प्रावधान था।

2. इस विधेयक को रोकने का मुख्य कारण क्या था?
बीजेपी के अपने विधायकों और सहयोगियों ने इसे जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताया और राज्य के सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा माना।