1 सितंबर, 2026 को तमिलनाडु राज्य विधानसभा के एक सत्र के दौरान, लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री आदव अर्जुन ने भारत में चिकित्सा शिक्षा के भविष्य को लेकर एक प्रभावशाली भाषण दिया। छात्रा एस. अनिता की नौवीं पुण्यतिथि को याद करते हुए, जिन्होंने NEET के विरोध में आत्महत्या कर ली थी, मंत्री ने कहा कि वर्तमान चुनावी दिशा बदलने वाली है।

मंत्री अर्जुन ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाली अनिता का बलिदान एक बड़े आंदोलन का आधार बना। उन्होंने उल्लेख किया कि अनिता पूरे भारत की पहली ऐसी छात्रा थीं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में NEET के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिससे देश भर के हजारों मेडिकल छात्रों के लिए एक मिसाल कायम हुई।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि तमिलनाडु में NEET विवाद केवल एक शैक्षिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राज्य की स्वायत्तता और सामाजिक न्याय की एक गहरी राजनीतिक लड़ाई है। 2029 के चुनावी परिदृश्य को NEET के उन्मूलन से जोड़कर, तमिलनाडु सरकार युवाओं के वोट बैंक को एकजुट करने और केंद्र सरकार के मानकीकृत परीक्षण अधिदेशों को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने का प्रयास कर रही है।

दक्षिण भारत में शैक्षिक नीति और चुनावी राजनीति का संगम अक्सर स्थानीय शिकायतों को राष्ट्रीय जनादेश में बदल देता है, जिससे NEET 2029 चक्र का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है।

सत्र के दौरान विपक्ष के नेता उधयनidhi स्टालिन और सरकार के बीच तीखी बहस भी हुई। श्री स्टालिन ने चेन्नई शहर पुलिस द्वारा छात्रों और परिजनों द्वारा आयोजित स्मृति सभा की अनुमति देने से इनकार करने पर सवाल उठाए। उन्होंने इस निर्णय के पीछे के कारणों को जानने की मांग की और इसे छात्र आवाजों को दबाने का प्रयास बताया।

इन आरोपों का जवाब देते हुए, मंत्री आदव अर्जुन ने स्पष्ट किया कि अनुमति केवल भीड़ और यातायात की समस्या के कारण नहीं दी गई थी, क्योंकि उसी समय वेलनकन्नी माथा चर्च और एल्लैयाम्मन मंदिर के उत्सव आयोजित हो रहे थे। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि यदि आयोजन स्थल बदला जाता है, तो सरकार पूरी सुविधा प्रदान करेगी, और सभी पक्षों से इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की अपील की।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

तमिलनाडु में NEET विवाद कई साल पुराना है, जिसकी जड़ें राज्य की उस परंपरा में हैं जहाँ मेडिकल प्रवेश केवल 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होता था। एक केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा की शुरुआत को ग्रामीण और वंचित छात्रों के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा गया, जो महंगी प्राइवेट कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते। एस. अनिता की मृत्यु इस संघर्ष का भावनात्मक और राजनीतिक प्रतीक बन गई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तमिलनाडु सरकार NEET का विरोध क्यों कर रही है?
सरकार का तर्क है कि NEET एक असमान अवसर पैदा करता है, जिससे कोचिंग लेने वाले छात्रों को लाभ होता है और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र पिछड़ जाते हैं।

एस. अनिता की स्मृति सभा का क्या हुआ?
पुलिस ने स्थानीय त्योहारों के कारण शुरू में अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन सरकार ने बाद में वैकल्पिक स्थान पर सभा आयोजित करने का प्रस्ताव दिया।