हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा सुकयना रिज़वी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ सिर पर स्कार्फ (हिजाब) पहनने की अनुमति मांगी थी। रिज़वी का तर्क था कि उन्होंने कक्षा छठी से दसवीं तक बिना किसी आपत्ति के हिजाब पहना था, लेकिन कक्षा ग्यारहवें में पहुंचते ही इस पर रोक लगा दी गई। न्यायालय ने माना कि यदि स्कूल का ड्रेस कोड निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण है, तो संस्थान इसे लागू करने का अधिकार रखता है।

हालांकि, यह मामला केवल एक स्कूल के नियमों तक सीमित नहीं है। जब हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो यह मुस्लिम लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुंच के एक गंभीर मुद्दे के रूप में उभरता है। 2024-25 के UDISE+ आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक स्तर पर मुस्लिम लड़कियों का नामांकन 18% है, जो उच्च माध्यमिक स्तर तक गिरकर केवल 12.9% रह जाता है। उत्तर प्रदेश में यह गिरावट और भी स्पष्ट है, जहां यह आंकड़ा 20.3% से घटकर 13.3% रह गया है।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक बदलाव का इंजन है। विश्व बैंक और यूनिसेफ के शोध बताते हैं कि माध्यमिक शिक्षा से उच्च आय, देर से विवाह और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम जुड़े होते हैं। यदि 'समानता' के नाम पर बनाए गए नियम वास्तव में छात्राओं को स्कूल से बाहर धकेलते हैं, तो यह समानता का उद्देश्य ही विफल कर देता है। जब नामांकन दर पहले से ही कम हो, तो मामूली ड्रेस कोड विवाद भी एक बड़ी बाधा बन सकता है।

"सच्चे लोकतंत्र की परीक्षा यह है कि क्या एक छोटा अल्पसंख्यक समूह भी संविधान के दायरे में अपनी पहचान बनाए रख सकता है।"

ऐतिहासिक रूप से, सचर समिति ने भी मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा में आने वाली बाधाओं, जैसे कि सांस्कृतिक शत्रुता और हाशिए पर धकेले जाने की भावना का उल्लेख किया था। सुकयना रिज़वी का मामला इस बात की पुष्टि करता है कि कैसे एक छात्रा जो वर्षों तक सिस्टम का हिस्सा थी, अचानक एक ड्रेस कोड के कारण अपनी शिक्षा के प्रति असुरक्षित महसूस करने लगती है।

इस विवाद में एक मध्यम मार्ग भी संभव था। स्कूल प्रशासन हिजाब को वर्दी के रंग और नियमों के अनुरूप स्वीकार कर सकता था, जिससे अनुशासन और पहचान दोनों बनी रहतीं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पहले एक समान प्रस्ताव को यह कहकर खारिज कर दिया था कि इससे 'यूनिफॉर्म' का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह सोच केवल 'दृश्य समानता' (visual sameness) पर आधारित है, न कि शिक्षा के व्यापक लक्ष्य पर।

सुप्रीम कोर्ट के ऐशत शिफा बनाम कर्नाटक राज्य मामले में विभाजित निर्णय इस वैचारिक मतभेद को दर्शाता है। जहां एक न्यायाधीश ने वर्दी को 'असमानताओं के बराबरी करने वाले' (equaliser) के रूप में देखा, वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने तर्क दिया कि कुछ परिस्थितियों में हिजाब एक लड़की के लिए 'शिक्षा का टिकट' हो सकता है।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: क्या स्कूल ड्रेस कोड अनिवार्य कर सकते हैं?
हाँ, न्यायालयों के अनुसार स्कूल अनुशासन और संस्थागत पहचान के लिए ड्रेस कोड लागू कर सकते हैं, बशर्ते वे भेदभावपूर्ण न हों।

प्रश्न 2: मुस्लिम लड़कियों के नामांकन में गिरावट का मुख्य कारण क्या है?
सचर समिति और UDISE+ डेटा के अनुसार, बुनियादी ढांचे की कमी, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और कुछ संस्थानों में सांस्कृतिक प्रतिकूलता इसके मुख्य कारण हैं।