ओबीसी समुदायों के प्रतिनिधि संगठनों ने केंद्र सरकार के उस तर्क को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि ओबीसी सूचियों का उपयोग जाति गणना के लिए नहीं किया जा सकता। संगठनों का कहना है कि सरकार को मौजूदा सूचियों को सुव्यवस्थित करना चाहिए न कि उन्हें पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए।

  • ओबीसी समूहों ने केंद्र सरकार के 'क्लास बनाम कास्ट' तर्क को पूरी तरह से गलत बताया है।
  • 2027 की जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी।
  • समूहों का तर्क है कि यदि मौजूदा सूचियाँ अपर्याप्त हैं, तो विशेषज्ञों की मदद से उन्हें सुधारा जाना चाहिए।
  • विपक्ष ने भी सरकार की 'ओपन-कॉलम' पद्धति पर सवाल उठाए हैं।

नई दिल्ली: आगामी 2027 की जनगणना को लेकर देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठनों ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के उस रुख की कड़ी आलोचना की है, जिसमें कहा गया है कि ओबीसी सूचियों का उपयोग जाति गणना के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वे 'जातियों' के बजाय 'वर्गों' को सूचीबद्ध करती हैं।

ओबीसी समूहों का कहना है कि सरकार का यह तर्क 'मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण' है। संगठनों के अनुसार, यदि मौजूदा ओबीसी सूचियों में विसंगतियां हैं, तो सरकार को उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करने के बजाय विशेषज्ञों की मदद से नामों का मानकीकरण करना चाहिए और उन्हें तर्कसंगत बनाना चाहिए।

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Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, यह विवाद केवल डेटा संग्रह के बारे में नहीं है, बल्कि यह भारत के सामाजिक-राजनीतिक ढांचे और आरक्षण के भविष्य से जुड़ा है। यदि ओबीसी आबादी का सटीक वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध नहीं होता है, तो भविष्य में आरक्षण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में भारी विसंगतियां पैदा हो सकती हैं।

यदि सरकार इन समुदायों को आरक्षण के लिए ओबीसी के रूप में पहचानती है, तो वह जनसंख्या डेटा एकत्र करते समय उनकी जातिगत पहचान को अचानक नजरअंदाज नहीं कर सकती।

ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIOBCSA) ने अपने बयान में कहा कि प्रशासनिक वर्गीकरण और सामाजिक पहचान साथ-साथ चल सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाणपत्र भी विशिष्ट सामाजिक मानदंडों के आधार पर जारी किए जाते हैं।

पूर्व मंत्री वी. श्रीनिवास गौड़ और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी टी. चिरंजीवुलु जैसे नेताओं ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। चिरंजीवुलु का आरोप है कि सरकार वैज्ञानिक रूप से ओबीसी आबादी की गणना करने से इसलिए बच रही है क्योंकि सटीक डेटा मिलने पर ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमान गलत साबित हो सकते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में अंतिम बार जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी। ओबीसी आबादी के संबंध में वर्तमान में जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं, वे मुख्य रूप से 1931 की जाति जनगणना के अनुमानों पर आधारित हैं। 2027 की जनगणना भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होने जा रही है, जिससे डेटा की सटीकता पर और अधिक दबाव होगा।

Did You Know?: भारत में वर्तमान में ओबीसी आबादी का सटीक आंकड़ा आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पिछली विस्तृत जाति जनगणना दशकों पहले हुई थी।

Frequently Asked Questions

1. केंद्र सरकार का क्या तर्क है?
सरकार का तर्क है कि ओबीसी सूचियाँ 'वर्गों' को दर्शाती हैं, न कि विशिष्ट 'जातियों' को, इसलिए उनका उपयोग सीधे जनगणना में नहीं किया जा सकता।

2. 2027 की जनगणना की क्या विशेषता होगी?
2027 की जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें डेटा संग्रह की प्रक्रिया आधुनिक तकनीक पर आधारित होगी।