तेलंगाना रक्षा सेना की प्रमुख कलकुंतला कवಿತा ने राज्य में इंटरमीडिएट शिक्षा प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने सरकार पर विशेषज्ञों की सलाह के बिना महत्वपूर्ण निर्णय लेने का आरोप लगाया है।
- कलकुंतला कवಿತा ने इंटरमीडिएट शिक्षा को समाप्त करने के प्रस्ताव को छात्रों के हितों के खिलाफ बताया।
- उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर बिना विशेषज्ञों की सलाह के निर्णय लेने का आरोप लगाया।
- कवಿತा ने शिक्षा आयोग की कार्यप्रणाली और नई 'केके आयोग' के गठन पर सवाल उठाए।
हैदराबाद: तेलंगाना रक्षा सेना की प्रमुख कलकुंतला कवಿತा ने तेलंगाना में इंटरमीडिएट शिक्षा प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की कथित रिपोर्टों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को तेलंगाना इंटरमीडिएट शिक्षा JAC द्वारा आयोजित 'सेव इंटरमीडिएट एजुकेशन - जंग साइरेन' बैठक को संबोधित करते हुए, उन्होंने स्पष्ट किया कि एक ऐसी प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो पहले से ही सुचारू रूप से कार्य कर रही है।
कवಿತा ने इंटरमीडिएट बोर्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह देश के सबसे अच्छे बोर्डों में से एक है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रणाली को खत्म करना सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य और उनके हितों के साथ खिलवाड़ होगा। उनके अनुसार, इंटरमीडिएट शिक्षा छात्रों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है जिसे बिना सोचे-समझे बदलना जोखिम भरा हो सकता है।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि शिक्षा प्रणाली में कोई भी बड़ा बदलाव न केवल छात्रों के शैक्षणिक ढांचे को प्रभावित करता है, बल्कि इसके व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिणाम भी होते हैं। तेलंगाना में इस तरह का बदलाव छात्रों के करियर पथ और उच्च शिक्षा की तैयारी को बाधित कर सकता है।
इंटरमीडिएट शिक्षा को समाप्त करना छात्रों के शैक्षणिक भविष्य के साथ एक बड़ा जोखिम हो सकता है।
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए, कवಿತा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बुद्धिजीवियों और विषय विशेषज्ञों के साथ पर्याप्त परामर्श किए बिना महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री की उन टिप्पणियों की भी आलोचना की जिनमें इंजीनियरिंग शिक्षा की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए गए थे और आईटीआई (ITI) तथा पॉलिटेक्निक शिक्षा में बदलाव का सुझाव दिया गया था।
इसके अलावा, कवಿತा ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षा आयोग के कामकाज पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग के नाम पर तीन साल बर्बाद हो चुके हैं और इसके सुझाव 'परीक्षित, प्रशिक्षित और विफल' विचारों पर आधारित हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि अब 'केके आयोग' के नाम पर एक और नया आयोग क्यों गठित किया जा रहा है।
Frequently Asked Questions
1. कवಿತा ने इंटरमीडिएट शिक्षा को हटाने का विरोध क्यों किया?
कवಿತा का मानना है कि इंटरमीडिएट बोर्ड देश के सर्वश्रेष्ठ बोर्डों में से एक है और इसे हटाना छात्रों के हितों के खिलाफ होगा।
2. कवಿತा ने सरकार पर क्या आरोप लगाए?
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विशेषज्ञों की सलाह के बिना निर्णय ले रही है और शिक्षा आयोग के नाम पर समय बर्बाद कर रही है।
