तेलंगाना सरकार ने शहरी प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए पुराने GHMC अधिनियम को हटाकर कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी (CURE) के लिए एक एकीकृत शासन संरचना स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- रणनीतिक क्षेत्रीय दृष्टि के लिए CURE एपेक्स गवर्निंग काउंसिल की स्थापना।
- वार्षिक किराया मूल्य प्रणाली से पूंजी मूल्य कराधान प्रणाली (Capital Value System) की ओर संक्रमण।
- संरचनात्मक विसंगतियों को दूर करने के लिए पुराने GHMC अधिनियम को निरस्त करना।
- 'नाइट इकोनॉमी' की अवधारणा और महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समावेशी नीतियों की शुरुआत।
शहरी प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए, तेलंगाना राज्य विधानसभा ने शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026 को तेलंगाना कोर अर्बन रीजन (इंटीग्रेटेड गवर्नेंस) बिल, 2026 पारित किया। इस विधायी बदलाव का उद्देश्य कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी (CURE) के लिए एक एकीकृत शासन ढांचा बनाना है, जिससे इसके भीतर कई नगर निगमों के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा।
यह विधेयक महानगरीय स्तर के समन्वय और विकेंद्रीकृत प्रशासन के बीच के अंतर को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसा करके, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि शहरी शासन अधिक उत्तरदायी, प्रभावी और मुख्य रूप से नागरिक-केंद्रित हो, जिससे पुराने और कठोर ढांचे से मुक्ति मिल सके।
शहरी प्रबंधन में एक रणनीतिक बदलाव
इस नए कानून का मुख्य केंद्र CURE एपेक्स गवर्निंग काउंसिल का गठन है। यह निकाय क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक दृष्टि और रणनीतिक प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होगा। यह विभिन्न नगर निगमों, शहरी अधिकारियों और राज्य विभागों के बीच प्राथमिक समन्वय इकाई के रूप में कार्य करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि विकास खंडित होने के बजाय पूरे क्षेत्र में समन्वित हो।
विधेयक में पेश किए गए सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय सुधारों में से एक कराधान मॉडल में बदलाव है। सरकार वार्षिक किराया मूल्य प्रणाली (Annual Rental Value System) से पूंजी मूल्य प्रणाली (Capital Value System) की ओर बढ़ रही है। इस बदलाव से नागरिकों के वित्तीय हितों और स्थानीय सरकारों के राजकोषीय स्वास्थ्य के बीच संतुलन स्थापित होने की उम्मीद है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह संक्रमण केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि आर्थिक है। 'नाइट इकोनॉमी' की अवधारणा को पेश करके और लाइसेंसिंग व्यवस्था को सरल बनाकर, तेलंगाना CURE को एक वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। शहरी श्रम कल्याण और महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आर्थिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना यह दर्शाता है कि आर्थिक विकास के लिए सामाजिक समावेशिता को प्राथमिकता दी जा रही है।
GHMC अधिनियम का निरसन नौकरशाही की निरर्थकता के युग का अंत है, जो एक डेटा-संचालित और फुर्तीले शहरी शासन मॉडल का मार्ग प्रशस्त करता है।
GHMC अधिनियम की विफलताओं का समाधान
सरकार ने रेखांकित किया कि मौजूदा GHMC अधिनियम एक बोझ बन गया था, जिसमें सौ से अधिक अप्रचलित या अनावश्यक प्रावधान थे। यह शहर के तेजी से भौगोलिक विस्तार के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा और आधुनिक शहरी परिदृश्य की जटिल आवश्यकताओं के लिए आवश्यक ढांचे का अभाव था।
नया विधेयक इन संरचनात्मक विसंगतियों और सेवा वितरण में कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। राज्य सरकार और स्थानीय निगमों के बीच संचार के निर्बाध माध्यम स्थापित करके, सरकार का लक्ष्य 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि शिकायत निवारण तंत्र सुलभ और प्रभावी हों।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: CURE एपेक्स गवर्निंग काउंसिल क्या है?
यह एक रणनीतिक निकाय है जिसे कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी के लिए विजन निर्धारित करने और विभिन्न नगर निगमों और राज्य विभागों के बीच समन्वय करने के लिए स्थापित किया गया है।
प्रणाली अब वार्षिक किराया मूल्य के आधार पर कर लगाने के बजाय पूंजी मूल्य प्रणाली की ओर बढ़ रही है, जिसे स्थानीय सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ माना जाता है।