अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के मध्यावधि चुनाव से पहले डाक द्वारा मतदान को सीमित करने के ट्रम्प के प्रयास को खारिज कर दिया, जिससे मतदाता अपने घर से मतपत्र भेजना जारी रख सकते हैं।

  • सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के डाक मतदान पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश को अस्वीकार किया।
  • डाक मतदान अभी भी अमेरिकी चुनावों का लगभग एक तिहाई हिस्सा है।
  • निर्णय से राज्यों को मौजूदा डाक मतदान प्रथाओं को जारी रखने की अनुमति मिलती है।

साल 2026 के मध्यावधि चुनाव से पहले, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित डाक मतदान पर प्रतिबंध लगाने वाले कार्यकारी आदेश को अस्वीकार कर दिया। यह निर्णय 15 सितंबर 2026 को दिया गया और ट्रम्प के चुनावी नियमों को बदलने के प्रयास पर एक बड़ा झटका है।

डाक मतदान, जिसे आम तौर पर मेल‑इन वोटिंग कहा जाता है, उन मतदाताओं को अनुमति देता है जो अपने पंजीकृत पते पर मतदान पत्र भेजते हैं। 2026 में, यह विधि लगभग एक तिहाई अमेरिकी मतों को नियंत्रित करती है, और कई राज्यों जैसे कैलिफ़ोर्निया, ओरेगन और वाशिंगटन ने इसे पूर्ण रूप से अपनाया है।

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ट्रम्प ने 2020 के चुनाव के बाद से लगातार डाक मतदान की सुरक्षा पर सवाल उठाया है, यह दावा करते हुए कि यह धोखाधड़ी का मुख्य स्रोत है। फिर भी, उन्होंने स्वयं 2024 के चुनाव में डाक मतदान का उपयोग किया। उनकी आलोचना के बावजूद, शोध दर्शाता है कि डाक मतदान से मतदाता भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

मार्च 2026 में, ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिकी डाक सेवा को डाक मतदान की प्रक्रिया पर कड़ा नियंत्रण देने के लिए नई एन्कोडेड लिफाफों का उपयोग अनिवार्य किया गया। इस आदेश के तहत, राज्यों को एकसमान लिफाफे का प्रयोग करना था और उन्हें मतदाता सूचियों को डाक सेवा को सौंपना था। यदि कोई मतपत्र मानक पर खरा नहीं उतरता, तो उसे अस्वीकार किया जा सकता था।

कई राज्यों और नागरिक समूहों ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कई अदालतों में मुकदमे दायर किए। जून में, जिला न्यायाधीश इंदिरा तलवानी ने एक अस्थायी रोक लगाई, यह कहते हुए कि आदेश संविधान का उल्लंघन कर सकता है। अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने एक अस्थायी निर्णय में इस रोक को उलट दिया, परंतु अंततः अंतिम फैसला देते हुए आदेश को रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में, न्यायमूर्ति ब्रेट कौवाना, जो ट्रम्प द्वारा नियुक्त हुए थे, ने बहुमत के साथ मत दिया, लेकिन वे भविष्य में इस नीति का समर्थन कर सकते हैं। न्यायमूर्ति सैमुअल एलिटो और क्लेरेन्स थॉमस ने विरोधी मत दिया।

विश्लेषण से पता चलता है कि डाक मतदान पर प्रतिबंध मतदाताओं को वंचित कर सकता है, विशेषकर वे जो इस सुविधा पर निर्भर हैं। साथ ही, यह चुनावी प्रक्रियाओं को जटिल बना सकता है, क्योंकि कई राज्य पहले से ही मध्यावधि चुनाव के लिए डाक मतपत्र भेज रहे हैं।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that the Supreme Court’s decision preserves electoral inclusivity and safeguards against potential disenfranchisement that could have emerged from a sudden shift in voting mechanisms. By maintaining the status quo, the court has reinforced the principle that voting rights must remain accessible, especially in an era where mail voting has become a critical tool for voter participation.

“The ruling underscores the judiciary’s role as a guardian of democratic processes, ensuring that temporary administrative measures do not override long‑standing voting practices.”
Did You Know?: The first U.S. presidential election to use mail ballots was held in 1835, long before the modern era of electronic voting.

Frequently Asked Questions

Q1: What exactly is a mail-in ballot? A mail-in ballot is a voting method where registered voters receive a ballot by postal service, fill it out at home, and return it before a specified deadline.

Q2: How does this Supreme Court decision affect individual states? The decision allows states to continue their existing mail‑in voting procedures without adopting the new envelope requirements or other federal restrictions imposed by the earlier executive order.