नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की दक्षिणी पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन (TANGEDCO) को तिरुवल्लूर जिले के वायलर में स्थित एनोर SEZ थर्मल पावर प्लांट के निर्माण कार्य को चार सप्ताह के लिए जारी रखने की अनुमति दी है। इससे पहले, ट्रिब्यूनल ने वैध पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव में इस परियोजना के काम को रोक दिया था।

न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण और विशेषज्ञ सदस्य प्रशांत गर्गवा की पीठ ने निर्देश दिया कि TANGEDCO इस चार सप्ताह की अवधि के भीतर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) से पर्यावरणीय मंजूरी (EC) और तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) मंजूरी के विस्तार के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करे।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। यदि इस परियोजना में देरी होती है, तो इससे तमिलनाडु की बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने में बाधा आ सकती है, जो अंततः सार्वजनिक हित को प्रभावित कर सकता है।

पर्यावरणीय नियमों का पालन अनिवार्य है, लेकिन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को कानूनी तकनीकीताओं के कारण पूरी तरह रुकना नहीं चाहिए।

विवाद की जड़ यह थी कि परियोजना की मूल पर्यावरणीय मंजूरी 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो गई थी। TANGEDCO ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट और NGT में चल रहे मुकदमों के कारण बर्बाद हुए समय को 'जीरो पीरियड' माना जाना चाहिए, जैसा कि मंत्रालय के एक कार्यालय ज्ञापन में उल्लेखित है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

एनोर क्षेत्र लंबे समय से औद्योगिक विकास और पारिस्थितिक संवेदनशीलता के बीच एक केंद्र बिंदु रहा है। थर्मल पावर प्लांट परियोजनाओं को अक्सर तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. NGT ने काम को पूरी तरह से क्यों नहीं शुरू करने दिया?
NGT ने केवल चार सप्ताह की अस्थायी अनुमति दी है ताकि कंपनी कानूनी मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया को गति दे सके।

2. TANGEDCO का मुख्य तर्क क्या था?
TANGEDCO का तर्क था कि मुकदमेबाजी में बिताए गए समय को मंजूरी की वैधता की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए।