भारत तकनीकी संप्रभुता की दिशा में एक निर्णायक कदम उठा रहा है। सेमीकॉन 2.0 की शुरुआत के साथ, देश अब केवल प्रतिभा प्रदाता नहीं, बल्कि तकनीक का निर्माता बनना चाहता है। हालांकि भारत लंबे समय से सेमीकंडक्टर इंजीनियरों का वैश्विक केंद्र रहा है, लेकिन यह कार्य मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए किया जाता था। नई ₹1.27 लाख करोड़ की रूपरेखा का लक्ष्य भारतीय स्वामित्व वाली बौद्धिक संपदा (IP) और 'फैबलेस' कंपनियों को प्रोत्साहित करना है—ऐसी कंपनियां जो चिप का डिजाइन तैयार करती हैं लेकिन निर्माण आउटसोर्स करती हैं।

चिप संप्रभुता के लिए तीन-स्तरीय रणनीति

सेमीकॉन 2.0 का परिचालन ढांचा छह स्तंभों और दस श्रेणियों पर आधारित है, जिसमें डिजाइन पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। पहला ट्रैक पूरी तरह से राष्ट्रीय और रणनीतिक प्राथमिकताओं के लिए समर्पित है। यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित है, जिसमें कंप्यूट, मेमोरी और सेंसर के लिए सिस्टम-ऑन-चिप्स (SoCs) के विकास को लक्षित किया गया है। इन परियोजनाओं का प्रबंधन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) द्वारा किया जाएगा।

दूसरा ट्रैक व्यावसायिक चिप-डिजाइन कंपनियों के लिए है। यह स्वीकार करते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (EDA) उपकरण बेहद महंगे होते हैं, सरकार इन आवश्यक उपकरणों और मल्टी-प्रोजेक्ट वेफर फैब्रिकेशन सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगी। स्टार्टअप्स और MSMEs ₹15 करोड़ तक की सीड फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं, जबकि बड़ी कंपनियां रॉयल्टी फाइनेंसिंग का विकल्प चुन सकती हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत रणनीतिक रूप से 'सेवा प्रदाता' से 'उत्पाद निर्माता' बनने की ओर बढ़ रहा है। 'फैबलेस' मॉडल पर ध्यान केंद्रित करके, भारत फैब्रिकेशन प्लांट (fabs) बनाने की अत्यधिक लागत से बचते हुए सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के सबसे मूल्यवान हिस्से—डिजाइन—पर कब्जा कर रहा है। यह कदम विदेशी सिलिकॉन पर निर्भरता को कम करता है और AI, 5G और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करता है।

"अगले कुछ वर्षों में इस कार्यक्रम के माध्यम से ₹5 लाख करोड़ से अधिक के निजी और उद्योग निवेश को उत्प्रेरित करने की अपार संभावनाएं हैं।" - अशोक चंडक, IESA अध्यक्ष।

डिजाइन से तैनाती तक का सफर

सेमीकॉन 2.0 का सबसे अभिनव पहलू डिप्लॉयमेंट-लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) है। चिप डिजाइन करना केवल आधी लड़ाई है; असली चुनौती निर्माताओं को स्थापित वैश्विक दिग्गजों के बजाय नए भारतीय चिप्स अपनाने के लिए राजी करना है। इसे हल करने के लिए, सरकार पात्र भारतीय चिप्स की पांच वर्षों तक शुद्ध बिक्री का 9% प्रतिपूर्ति करेगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹30 करोड़ प्रति आवेदन होगी।

इसके अलावा, प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCI) को शामिल करना एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है। OCI-स्वामित्व वाली कंपनियों को अनुमति देकर, सरकार सिलिकॉन वैली और अन्य वैश्विक टेक हब से भारतीय प्रवासियों के अनुभव को वापस देश में लाना चाहती है।

विशेषता	रणनीतिक ट्रैक (राष्ट्रीय सुरक्षा)	व्यावसायिक ट्रैक (बाजार-आधारित)
स्वामित्व	केवल भारतीय नागरिक	भारतीय नागरिक और OCI
फंडिंग मॉडल	C-DAC बोली और वित्तीय सहायता	सीड फंडिंग / रॉयल्टी फाइनेंसिंग
मुख्य लक्ष्य	महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा / सुरक्षा	व्यावसायिक व्यवहार्यता / बाजार हिस्सेदारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: 'फैब' और 'फैबलेस' कंपनी के बीच क्या अंतर है?
एक 'फैब' वह फैक्ट्री है जहाँ चिप का भौतिक निर्माण होता है, जिसमें अरबों के निवेश की आवश्यकता होती है। एक 'फैबलेस' कंपनी केवल डिजाइन और आर्किटेक्चर पर ध्यान केंद्रित करती है और निर्माण TSMC जैसी फाउंड्रीज को आउटसोर्स करती है।

प्रश्न 2: डिप्लॉयमेंट-लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) कैसे काम करता है?
DLI नए भारतीय चिप डिजाइनरों को स्थापित वैश्विक ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए पांच वर्षों तक शुद्ध बिक्री का 9% प्रतिपूर्ति प्रदान करता है, जिससे अंतिम खरीदार के लिए लागत कम हो जाती है।