जन्म‑और‑मृत्यु पंजीकरण में देरी पर नया क़ानून, पहले‑स्तर के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य

सरकार ने नागरिक पंजीकरण अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया है, जिससे दो साल से अधिक देर से दर्ज किए गए जन्म‑और‑मृत्यु के मामलों को पहली श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी। यह...

जन्म‑और‑मृत्यु पंजीकरण में देरी पर नया क़ानून, पहले‑स्तर के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य