बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को निर्देश दिया कि वह होटलों और भोजनालयों के निरीक्षण के मामले में 'निष्पक्ष, तटस्थ और समान' रहे। अदालत ने विशेष रूप से मंत्रालय (राज्य सचिवालय) कैंटीन को दिए गए '98% स्वच्छता प्रमाण पत्र' पर सवाल उठाए हैं।

एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखाड की पीठ ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए चार वकीलों की एक टीम को तुरंत मंत्रालय कैंटीन का दौरा करने और वहां की स्थिति का रिपोर्ट देने का आदेश दिया। अदालत ने संदेह व्यक्त किया कि क्या सरकारी संस्थानों को मिलने वाले अंक निजी रेस्तरां के मुकाबले अधिक उदार हैं।

क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?

BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, यह मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों और सरकारी निकायों की जवाबदेही के बीच के संतुलन को दर्शाता है। यदि सरकारी संस्थान स्वच्छता के मामले में विशेष छूट प्राप्त करते हैं, तो यह खाद्य सुरक्षा कानूनों की विश्वसनीयता को कमजोर करता है।

खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन केवल निजी क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए भी उतना ही अनिवार्य है।

मामले की सुनवाई के दौरान, अदालत ने FDA से पूछा कि कुछ रेस्तरां को केवल 'सुधार नोटिस' क्यों दिया जाता है, जबकि अन्य को सीधे 'निलंबन नोटिस' थमा दिए जाते हैं। पोर्णिमा रेस्तरां की ओर से वरिष्ठ वकील वेंकटेश ढोंड ने तर्क दिया कि FDA ने उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही निलंबन का नोटिस जारी कर दिया था।

ऐतिहासिक संदर्भ

भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों के तहत, सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को सख्त स्वच्छता मानकों का पालन करना होता है। हाल के वर्षों में, महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा निरीक्षणों को लेकर कई विवाद सामने आए हैं, जहाँ निजी बनाम सरकारी संस्थानों के बीच भेदभाव के आरोप लगे हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. हाई कोर्ट ने मंत्रालय कैंटीन के बारे में क्या सवाल पूछा?
अदालत ने मंत्रालय कैंटीन को दिए गए 98% स्वच्छता स्कोर की वास्तविकता पर सवाल उठाया और इसके सबूत (फोटो/वीडियो) मांगे।

2. कोर्ट ने FDA को क्या निर्देश दिया है?
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि FDA को सरकारी और निजी दोनों तरह के संस्थानों के प्रति एक समान और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।