दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक निर्माण स्थल पर्यवेक्षक के पक्ष में ₹7.86 लाख से अधिक के मुआवजे को बरकरार रखा है। यह मामला एक दर्दनाक दुर्घटना से जुड़ा है जिसमें एक लोहे की छड़ गिरने के कारण श्रमिक ने अपना बायां पैर गंवा दिया था।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने 2016 के कर्मचारी मुआवजा आयुक्त के आदेश की पुष्टि की, जिसमें बीमा कंपनी को 22 जुलाई 2010 से 12% वार्षिक ब्याज के साथ ₹7,86,492 का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

घटना 22 जून 2010 की है, जब दिल्ली के भलस्वा में एक निर्माण स्थल पर काम चल रहा था। पीड़ित, जो एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत था, अपना काम पूरा करने के बाद लंच ब्रेक पर गया था। तभी मोबाइल क्रेन से उठाई जा रही एक भारी लोहे की छड़ अचानक उस पर गिर गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और अंततः उसका बायां पैर काटना पड़ा।

कानूनी बहस और अदालत का निर्णय

बीमा कंपनी ने तर्क दिया था कि दुर्घटना लंच ब्रेक के दौरान हुई थी, इसलिए यह काम के दौरान नहीं मानी जा सकती। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी दावा किया कि 'पर्यवेक्षक' होने के नाते वह 'कर्मचारी' की परिभाषा में नहीं आता।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह फैसला श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए एक मील का पत्थर है। यह स्पष्ट करता है कि नियोक्ता की जिम्मेदारी केवल सक्रिय कार्य समय तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यस्थल पर बिताए गए समय के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को भी कवर किया जाना चाहिए।

'लंच ब्रेक के लिए लिया गया अस्थायी विराम, रोजगार और दुर्घटना के बीच के संबंध को समाप्त नहीं करता है।' - अदालत का महत्वपूर्ण अवलोकन।

अदालत ने कहा कि केवल 'पर्यवेक्षक' कहलाने से कोई व्यक्ति कर्मचारी की श्रेणी से बाहर नहीं हो जाता, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वह केवल प्रबंधकीय कार्य कर रहा था।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. अदालत ने मुआवजे की राशि क्या तय की है?
अदालत ने ₹7,86,492 का मुआवजा और 12% वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया है।

2. क्या लंच ब्रेक के दौरान हुई दुर्घटना मुआवजे के लिए पात्र है?
हाँ, अदालत के अनुसार कार्यस्थल पर लंच ब्रेक के दौरान हुई दुर्घटना भी 'रोजगार के दौरान' मानी जाती है।