केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को वक्फ बोर्ड में रिक्तियों को भरने की प्रगति रिपोर्ट सौंपने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। सरकार अब मुस्लिम समुदायों के भीतर विभिन्न उप-वर्गों का विवरण तैयार कर रही है।
- केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वक्फ बोर्ड में रिक्तियों पर रिपोर्ट देने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है।
- सरकार UMEED अधिनियम, 2025 के तहत बोर्ड का पुनर्गठन करने की प्रक्रिया में है।
- CEO को शिया, सुन्नी, बोहरा और अन्य समुदायों की जनसंख्या का विस्तृत विवरण तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को केरल राज्य वक्फ बोर्ड के भीतर रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सूचित करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। यह मामला वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन और उसमें विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व से जुड़ा है।
मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति वी.एम. श्याम कुमार की खंडपीठ को सूचित करते हुए राज्य सरकार ने बताया कि उसने 'यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी, एंड डेवलपमेंट (UMEED) अधिनियम, 2025' के अनुसार रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
विविध समुदायों का प्रतिनिधित्व
राज्य ने अदालत को बताया कि वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को मुस्लिम समुदायों के भीतर शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या का विस्तृत निर्धारण करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि बोर्ड में सभी वर्गों का उचित और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
सरकार का कहना है कि जैसे ही प्रतिनिधित्व के लिए समुदायों की संख्या और उनके मूल्य का निर्धारण हो जाएगा, बोर्ड का पुनर्गठन तुरंत कर दिया जाएगा।
Why This Matters
BozokMedia analysis shows कि यह मामला केवल प्रशासनिक नहीं है, बल्कि सामाजिक समावेशिता और कानूनी अनुपालन का एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। UMEED अधिनियम के तहत बोर्ड का पुनर्गठन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अधिक पारदर्शी और समावेशी तरीके से हो सके।
वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन धार्मिक विविधता और कानूनी ढांचे के बीच संतुलन बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
मामले की पृष्ठभूमि में कई जनहित याचिकाएं (PIL) शामिल हैं, जिन्हें भाजपा नेता शोन जॉर्ज, असेंबली ऑफ क्रिश्चियन ट्रस्ट सर्विसेज (ACTS), और अन्य द्वारा दायर किया गया था। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से UMEED अधिनियम के तहत गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल न करने को चुनौती दी गई है।
इससे पहले, अदालत ने मौखिक रूप से सुझाव दिया था कि राज्य कानून के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को नामित कर सकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि बोर्ड का पुनर्गठन पूरी तरह से राज्य की शक्ति के भीतर है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: कोर्ट ने सरकार को कितना समय दिया है?
उत्तर: केरल हाईकोर्ट ने सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है।
प्रश्न 2: UMEED अधिनियम क्या है?
उत्तर: यह अधिनियम वक्फ प्रबंधन को अधिक कुशल, सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है।
