मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बी. जेयादुर्गेवेनी द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी की मांग की थी। उनके पिता, ईरल सब-इंस्पेक्टर वी. बालू, वर्ष 2021 में ड्यूटी के दौरान हत्या किए गए थे।

यह मामला तब गरमाया जब पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी के. पलानीस्वामी द्वारा की गई एक घोषणा को लागू नहीं किया गया। अपीलकर्ता का तर्क था कि सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति का वादा किया था, लेकिन पुलिस महानिदेशक (DGP) ने 2023 में यह कहते हुए अनुरोध को ठुकरा दिया कि परिवार वर्तमान में वित्तीय संकट (indigent circumstances) का सामना नहीं कर रहा है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला सरकारी नियमों की व्याख्या और 'अनुकंपा नियुक्ति' के वास्तविक उद्देश्य के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन नियमों का उद्देश्य परिवार को गरीबी के दलदल में गिरने से बचाना है, न कि केवल एक अधिकार के रूप में नौकरी प्रदान करना।

अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार की आर्थिक स्थिति को सहारा देना है, न कि इसे एक कानूनी अधिकार बनाना।

न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन और आर. शक्तिवेल की खंडपीठ ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि अपीलकर्ता तमिलनाडु सिविल सेवा (अनुकंपा आधार पर नियुक्ति) नियम, 2023 की शर्तों को पूरा करने में विफल रही है। अदालत ने जोर देकर कहा कि यदि परिवार अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है, तो अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अनुकंपा नियुक्ति की परंपरा दशकों पुरानी है, जिसका उद्देश्य उन परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है जिन्होंने अपने कमाने वाले सदस्य को अचानक खो दिया है। हालांकि, हाल के वर्षों में नियमों को सख्त किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल उन्हीं को मिले जो वास्तव में आर्थिक रूप से अक्षम हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: अनुकंपा नियुक्ति क्या है?
उत्तर: यह सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली नौकरी है।

प्रश्न 2: अदालत ने इस मामले में क्या कहा?
उत्तर: अदालत ने कहा कि चूंकि परिवार वित्तीय संकट में नहीं है, इसलिए वे नियमों के तहत नौकरी के हकदार नहीं हैं।