दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास की गोपनीयता के उल्लंघन के मामले में डिजिटल मीडिया पोर्टलों और राजनीतिक टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर-मित्रा को समन जारी किया है।
- दिल्ली हाई कोर्ट ने सौरव दास के आवासीय पते को सार्वजनिक करने के आरोप में समन जारी किए।
- डिजिटल मीडिया पोर्टल, सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी और अभिजीत अय्यर-मित्रा को जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
- सौरव दास ने गोपनीयता के उल्लंघन के लिए हर्जाने की मांग करते हुए सिविल सूट दायर किया है।
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई करते हुए डिजिटल मीडिया पोर्टलों, सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी और राजनीतिक टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर-मित्रा को समन जारी किया है। यह कार्रवाई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास की गोपनीयता में कथित हस्तक्षेप के आरोपों के संबंध में की गई है।
मामले के अनुसार, आरोप है कि विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर सौरव दास के निजी आवासीय पते को सार्वजनिक रूप से साझा किया गया, जिससे उनकी सुरक्षा और गोपनीयता पर खतरा उत्पन्न हो गया। दास ने इस उल्लंघन के खिलाफ एक सिविल सूट दायर किया है, जिसमें उन्होंने हुए नुकसान के लिए भारी हर्जाने की मांग की है।
कानूनी तर्क और वर्तमान स्थिति
सौरव दास की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिबल ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता को सूचित किया कि मामले में उल्लिखित कुछ पोस्ट, जिनमें दास का घर का पता उजागर किया गया था, उन्हें पहले ही X Corp (पूर्व में ट्विटर) द्वारा हटा दिया गया है। सिबल ने अदालत से आग्रह किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वे पोस्ट दोबारा बहाल न किए जाएं।
न्यायमूर्ति दत्ता ने फिलहाल कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है, लेकिन उन्होंने प्रतिवादी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिनों का समय दिया है। यह मामला डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और मीडिया की स्वतंत्रता के बीच की महीन रेखा को रेखांकित करता है।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला भारत में 'डिजिटल डोसियरिंग' और ऑनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ एक मिसाल कायम कर सकता है। यदि अदालत गोपनीयता के अधिकार को प्राथमिकता देती है, तो यह पत्रकारों और सार्वजनिक हस्तियों के लिए डिजिटल सुरक्षा के नए मानक स्थापित करेगा।
डिजिटल युग में व्यक्तिगत जानकारी का सार्वजनिक प्रसार न केवल गोपनीयता का उल्लंघन है, बल्कि यह व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा भी बन सकता है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारत में निजता का अधिकार (Right to Privacy) अब एक मौलिक अधिकार है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 'पुट्टस्वामी मामले' में निर्धारित किया था। यह मामला इसी संवैधानिक सिद्धांत के व्यावहारिक अनुप्रयोग का एक आधुनिक उदाहरण है।
Frequently Asked Questions
1. सौरव दास ने अदालत से क्या मांग की है?
सौरव दास ने अपने आवासीय पते को सार्वजनिक करने के कारण अपनी गोपनीयता के उल्लंघन के लिए हर्जाने की मांग की है।
2. दिल्ली हाई कोर्ट ने किन पक्षों को समन भेजा है?
कोर्ट ने डिजिटल मीडिया पोर्टलों, सोशल मीडिया कंपनियों और राजनीतिक टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर-मित्रा को समन भेजा है।
