कनाडा में पोस्ट‑ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) अस्वीकृत होने के बाद भारतीय छात्रों को कानूनी स्थिति बनाए रखने के विकल्प समझाए गए हैं। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि शॉर्ट‑टर्म वीज़ा से बचकर अध्ययन‑आधारित मार्ग अपनाना बेहतर है।

मुख्य बिंदु

  • PGWP अस्वीकृति का मतलब 90‑दिन की स्वचालित अवधि नहीं है।
  • वीज़र या बिजनेस वीज़ा काम करने की अनुमति नहीं देता।
  • जुडीशियल रिव्यू या नया अध्ययन वीज़ा सबसे सुरक्षित विकल्प हैं।

PGWP अस्वीकृति के बाद क्या होता है?

कनाडा के इमिग्रेशन विभाग (IRCC) ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों के PGWP आवेदन अस्वीकृत हो गए हैं और जिनके पास अन्य वैध स्थिति नहीं है, उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा। 90‑दिन की अवधि केवल स्टेटस रिस्टोरेशन के लिए है, न कि अस्वीकृति के बाद स्वतः रिहाई के लिए।

विजिटर या बिजनेस स्टेटस क्या समाधान है?

विजिटर रिकॉर्ड अस्थायी रूप से रहने की अनुमति दे सकता है, पर काम करने की अनुमति नहीं देता। इसी तरह, बिजनेस विजिटर को केवल व्यापारिक गतिविधियों की अनुमति होती है, न कि सामान्य श्रम बाजार में प्रवेश की। दोनों विकल्प केवल अल्पकालिक राहत प्रदान करते हैं और दीर्घकालिक समाधान नहीं हैं।

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Why This Matters

BozokMedia analysis shows that the surge in PGWP refusals has triggered a diplomatic ripple affecting student‑visa policies between India and Canada, potentially reshaping future educational exchanges.

"PGWP अस्वीकृति के बाद तुरंत 90‑दिन की अवधि की उम्मीद करना एक गलतफहमी है," कहते हैं इमिग्रेशन वकील अंशु शर्मा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पिछले दो दशकों में, कनाडा ने भारतीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए आसान कार्य‑अधिकार प्रदान किए थे। हालिया नीति बदलाव और कड़ी जांच ने कई छात्रों को अप्रत्याशित अस्वीकृति का सामना कराया, जिससे उनके निवेश और भविष्य की योजनाएँ जोखिम में पड़ गईं।

क्या आप जानते हैं?: 2015‑2020 के बीच, भारत से कनाडा में आए छात्रों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई थी।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: क्या मैं अपने स्टडी परमिट के आधार पर काम जारी रख सकता हूँ?
उत्तर: यदि आपका स्टडी परमिट अभी भी वैध है और आप को‑ऑप प्रोग्राम में हैं, तो आप सीमित कार्य घंटे के तहत काम कर सकते हैं।

प्रश्न 2: न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) में कितना समय लग सकता है?
उत्तर: आमतौर पर प्रक्रिया 3‑6 महीने लेती है, पर केस की जटिलता के आधार पर यह अवधि बदल सकती है।