राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने दक्षिण-पूर्व एशिया से सुपारी आयात करने वाले एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसने SAFTA समझौते का गलत इस्तेमाल कर करोड़ों की चोरी की।

  • सरकारी खजाने को ₹2,500 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान।
  • इंडोनेशिया और थाईलैंड की सुपारी को बांग्लादेशी बताकर शून्य शुल्क पर आयात किया गया।
  • कोलकाता और विशाखापत्तनम में छापेमारी, 9 लोग गिरफ्तार और कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस निलंबित।

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने एक महीने तक चले खुफिया अभियान के बाद सुपारी आयात के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। यह सिंडिकेट दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से सुपारी आयात कर रहा था, लेकिन कागजों में इसे बांग्लादेशी मूल का बताकर दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) के तहत शुल्क छूट का अवैध लाभ उठा रहा था।

जांच में पाया गया कि सुपारी के आयात पर 100% बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) लगती है। हालांकि, SAFTA समझौते के तहत बांग्लादेश से आने वाली सुपारी पूरी तरह शुल्क मुक्त है। जालसाजों ने इसी नियम का फायदा उठाया और इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया से माल मंगवाकर उसे बांग्लादेश के निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ) के माध्यम से भारत भेजा।

यह भी पढ़ें:नंदन नीलाकणी ने फंडामेंटम में GP पद छोड़ा, फंड III के $200M लक्ष्य पर

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह केवल टैक्स चोरी का मामला नहीं है, बल्कि घरेलू किसानों के साथ एक बड़ा धोखा है। अवैध और शुल्क-मुक्त आयात के कारण बाजार में कीमतों में भारी गिरावट आई, जिससे भारतीय सुपारी growers की कमर टूट गई। यह घटना दिखाती है कि कैसे व्यापार समझौतों की खामियों का उपयोग घरेलू अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए किया जा सकता है।

व्यापार समझौतों में 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' का दुरुपयोग वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की एक गंभीर कमजोरी है, जिसे डिजिटल सत्यापन के बिना ठीक नहीं किया जा सकता।

कोलकाता और विशाखापत्तनम में की गई छापेमारी के दौरान, DRI ने लगभग ₹75 लाख नकद और 160 मीट्रिक टन सुपारी की खेप जब्त की। जांच में यह भी सामने आया कि वित्तीय लेनदेन के लिए हवाला चैनलों और फर्जी कंपनियों (dummy entities) का उपयोग किया गया था ताकि पैसों के स्रोत को छिपाया जा सके।

इस पूरे खेल में एक कस्टम ब्रोकर फर्म की मुख्य भूमिका थी, जिसने अधिकांश फर्जी आयात को मंजूरी दिलाने में मदद की। अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से उस फर्म का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इस ऑपरेशन के जरिए DRI ने एक संगठित नेटवर्क को खत्म किया है जो सीमावर्ती क्षेत्रों की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ था।

आयात मार्गसीमा शुल्क (Duty)कानूनी स्थिति
सीधे दक्षिण-पूर्व एशिया से100% (BCD)कानूनी (शुल्क भुगतान पर)
बांग्लादेश के माध्यम से (वास्तविक)0% (SAFTA)कानूनी
बांग्लादेश के माध्यम से (फर्जी)0% (दावा किया गया)अवैध / तस्करी
क्या आप जानते हैं?: SAFTA समझौता दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से 'उत्पत्ति के नियमों' (Rules of Origin) पर निर्भर करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: तस्करों ने 100% कस्टम ड्यूटी से कैसे बचा हुआ?
उन्होंने दक्षिण-पूर्व एशिया के माल को बांग्लादेश के रास्ते भेजा और फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त किए ताकि उन्हें SAFTA के तहत शून्य शुल्क का लाभ मिल सके।

प्रश्न 2: इस घोटाले का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा?
भारत सरकार (राजस्व हानि) और स्थानीय सुपारी किसानों (कीमतों में गिरावट और अनुचित प्रतिस्पर्धा) पर।