तमिलनाडु सरकार ने पारदर्शिता और त्वरित मंजूरी प्रक्रियाओं के माध्यम से निवेशकों का भरोसा जीता है, जिससे शुरुआती 100 दिनों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ है।
- सरकार के पहले 100 दिनों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ।
- बिचौलियों को हटाकर और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू कर लालफीताशाही कम की गई।
- शिक्षा और निर्माण जैसे क्षेत्रों में बिना किसी 'अनौपचारिक भुगतान' के लाइसेंस मिलना शुरू हुए हैं।
तमिलनाडु के वित्त, पेंशन, योजना और विकास मंत्री डॉ एन मैरी विल्सन ने हाल ही में भारत टुडे राउंडटेबल में राज्य की आर्थिक रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने प्रशासन में ईमानदारी और पारदर्शिता को प्राथमिकता देकर निवेशकों के बीच एक नया विश्वास पैदा किया है। इस रणनीति का परिणाम यह रहा कि सरकार के कार्यकाल के पहले 100 दिनों के भीतर ही लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश उत्पन्न हुआ है।
मंत्री विल्सन ने इस बात पर जोर दिया कि निवेश की इस गति का मुख्य कारण बिचौलियों का उन्मूलन और अनुमोदन प्रक्रियाओं (approval processes) का सरलीकरण है। उन्होंने स्वीकार किया कि अतीत में, विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र में, संस्थानों को लाइसेंस और मंजूरी प्राप्त करने के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और अक्सर 'अनौपचारिक भुगतान' (रिश्वत) की मांग की जाती थी। हालांकि, अब स्थिति बदल रही है और स्कूल-कॉलेज बिना किसी भ्रष्टाचार के आवेदन के माध्यम से मंजूरी प्राप्त कर रहे हैं।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि तमिलनाडु का यह मॉडल भारत के अन्य राज्यों के लिए एक बेंचमार्क बन सकता है। जब कोई राज्य सक्रिय रूप से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लागू करता है, तो वैश्विक और घरेलू निवेशकों का जोखिम कम हो जाता है। बिचौलियों को हटाने से न केवल लागत कम होती है, बल्कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति भी बढ़ जाती है।
"पारदर्शिता और जवाबदेही ही वे स्तंभ हैं जिन पर आधुनिक औद्योगिक विकास टिका होता है; बिचौलियों का अंत सीधे तौर पर आर्थिक विकास को गति देता है।"
मंत्री विल्सन, जो पहली बार मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, ने यह भी साझा किया कि वह राज्य की वित्तीय नीतियों को गहराई से समझने के लिए वित्त सचिव और विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं। उनका मानना है कि दशकों से बनी नीतियों को सुधारने के लिए धैर्य और टीम वर्क की आवश्यकता है।
निर्माण और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में भी इसी दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है। सिंगल-विंडो एप्लिकेशन सिस्टम के माध्यम से नौकरशाही बाधाओं को कम किया गया है, जिससे कंपनियों की तमिलनाडु में निवेश करने की इच्छा और अधिक प्रबल हुई है।
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: तमिलनाडु सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए क्या मुख्य कदम उठाए हैं?
उत्तर: सरकार ने बिचौलियों को हटाया है, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू किया है और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाया है।
उत्तर: अब शिक्षण संस्थान बिना किसी अनौपचारिक भुगतान के सीधे आवेदन के माध्यम से लाइसेंस और मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं।
