भारत के विभिन्न राज्यों में चीनी की कीमतों में अचानक आई तेजी ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले एक साल के भीतर चीनी की कीमतों में ₹10 से ₹18 प्रति किलोग्राम तक का उछाल आया है। ओडिशा इस सूची में सबसे ऊपर है, जहाँ चीनी की कीमत ₹64.72 प्रति किलोग्राम तक पहुँच गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹17.80 अधिक है।

मध्य प्रदेश और पंजाब भी इस मूल्य वृद्धि से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले महीने की तुलना में ₹15.70 प्रति किलो की वृद्धि देखी गई, जबकि पंजाब में यह वृद्धि ₹14.67 प्रति किलो रही। राष्ट्रीय औसत मूल्य वर्तमान में ₹58.23 प्रति किलोग्राम पर बना हुआ है। अन्य प्रभावित राज्यों में असम, दिल्ली, गोवा, केरल, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, जहाँ कीमतें ₹60 प्रति किलो के आंकड़े को पार कर गई हैं।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows कि खाद्य मुद्रास्फीति (food inflation) सीधे तौर पर मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों के मासिक बजट को प्रभावित करती है। चीनी जैसी बुनियादी वस्तु की कीमतों में वृद्धि न केवल रसोई के खर्च को बढ़ाती है, बल्कि यह बाजार में जमाखोरी और आपूर्ति श्रृंखला की खामियों की ओर भी इशारा करती है।

चीनी की कीमतों में वृद्धि का इथेनॉल उत्पादन से कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि इथेनॉल का अधिकांश हिस्सा अब अनाज से बनाया जा रहा है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कीमतों में इस वृद्धि का कारण इथेनॉल के लिए चीनी का डायवर्जन नहीं है। मंत्रालय के अनुसार, इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का हिस्सा 2022-23 के 12% से घटकर 2025-26 में लगभग 9% रह गया है। इसके अलावा, देश में उत्पादित होने वाले इथेनॉल का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा अब मक्का जैसे अनाजों से प्राप्त किया जा रहा है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कारण

विशेषज्ञों का मानना है कि कीमतों में यह वृद्धि कई कारकों का परिणाम है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (ICAR) के प्रधान वैज्ञानिक लाल सिंह गंगवार के अनुसार, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण डीजल और उर्वरक की कीमतों में वृद्धि से किसानों और चीनी मिलों की उत्पादन लागत बढ़ गई है। इसके साथ ही, कम घरेलू उत्पादन (अनुमानित 306 LMT बनाम 343 LMT) और आगामी त्योहारी सीजन की बढ़ती मांग ने भी कीमतों को हवा दी है।

सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। 1 अगस्त से 30 नवंबर तक चीनी डीलरों पर 400 टन की स्टॉक सीमा लागू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए 10 लाख मीट्रिक टन कच्चे चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है।

Frequently Asked Questions

1. क्या इथेनॉल उत्पादन के कारण चीनी महंगी हो रही है?
नहीं, सरकार के अनुसार इथेनॉल के लिए चीनी का उपयोग कम हुआ है और अब अधिकांश इथेनॉल अनाज से बनाया जा रहा है।

2. सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
सरकार ने स्टॉक लिमिट लागू की है और कच्चे चीनी के आयात की अनुमति दी है ताकि बाजार में आपूर्ति बनी रहे।