भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरीज़ के बोर्ड में निदेशकों के चयन नियमों को उदार बनाने और मुख्य अधिकारियों के लिए सख्त मानक तय करने का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य प्रतिभा पूल को बढ़ाना और बाजार की स्थिरता सुनिश्चित करना है।

  • MIIs के गवर्निंग बोर्ड के लिए निदेशकों की पात्रता नियमों में ढील देने का प्रस्ताव।
  • CTO, CISO, CO और CRiO जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्धारण।
  • 'विविध शेयरहोल्डिंग' (Well-diversified shareholding) की नई परिभाषा पेश की गई।
  • हितों के टकराव को कम करते हुए योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता बढ़ाना मुख्य लक्ष्य।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों (MIIs), जिनमें स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरीज़ शामिल हैं, के गवर्नेंस ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। नियामक का मुख्य उद्देश्य पात्र निदेशकों के दायरे को विस्तृत करना और प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, अनुपालन और जोखिम प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए आवश्यकताओं को मजबूत करना है।

बुधवार को जारी एक परामर्श पत्र में, सेबी ने दो प्रमुख बदलावों का सुझाव दिया है। पहला, वह MIIs के गवर्निंग बोर्ड में सेवा करने वाले व्यक्तियों पर मौजूदा प्रतिबंधों को कम करना चाहता है। दूसरा, नियामक ने चार प्रमुख प्रबंधकीय पदों—मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO), मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO), अनुपालन अधिकारी (CO) और मुख्य जोखिम अधिकारी (CRiO)—के लिए आवश्यक योग्यता, अनुभव, कौशल और प्रमाणन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का प्रस्ताव रखा है।

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Why This Matters

BozokMedia analysis shows कि वर्तमान वित्तीय परिदृश्य में बैंकिंग और वित्तीय समूहों की सीमाएं धुंधली हो गई हैं। एक ही समूह का हित ब्रोकिंग, बीमा और एसेट मैनेजमेंट जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हो सकता है। ऐसे में पुराने कड़े नियम योग्य पेशेवरों को बोर्ड से बाहर कर रहे थे। सेबी का यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थानों को केवल 'नियमों के अनुकूल' नहीं, बल्कि 'वास्तव में सक्षम' नेतृत्व मिले।

वर्तमान में, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और कुछ बैंकों के निदेशकों को ट्रेडिंग या क्लियरिंग सदस्यों के रूप में नहीं माना जाता है, भले ही उनके संस्थान की ऐसी कोई भूमिका हो। सेबी अब इस छूट को उन कंपनियों के निदेशकों तक विस्तारित करना चाहता है जिनके सहयोगी ट्रेडिंग सदस्य या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं, बशर्ते कंपनी की शेयरहोल्डिंग पर्याप्त रूप से विविध हो।

"बाजार की बुनियादी संरचनाओं में पेशेवर दक्षता और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना वित्तीय स्थिरता के लिए अनिवार्य है।"

नियामक ने 'विविध शेयरहोल्डिंग' को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। प्रस्ताव के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरधारकों के अलावा, किसी भी शेयरधारक के पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10% या उससे अधिक हिस्सेदारी या वोटिंग अधिकार नहीं होने चाहिए।

ऐतिहासिक रूप से, स्टॉक एक्सचेंजों के विमुद्रीकरण (Demutualisation) के बाद ये नियम लागू किए गए थे। 2012 में बिमल जालन समिति की सिफारिशों के बाद, हितों के टकराव को रोकने के लिए ट्रेडिंग सदस्यों के बोर्ड में बैठने पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि, बड़े समूहों में यह देखा गया कि एक सहायक कंपनी की गतिविधि के कारण दूसरे समूह के योग्य व्यक्ति को बोर्ड से बाहर कर दिया जाता था, जिससे प्रतिभा की कमी हो गई।

क्या आप जानते हैं?: स्टॉक एक्सचेंज का 'विमुद्रीकरण' वह प्रक्रिया है जिसमें एक्सचेंज का स्वामित्व (Ownership) और उसका प्रबंधन (Management) अलग-अलग कर दिया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

Frequently Asked Questions

1. MIIs का क्या अर्थ है?
MII का अर्थ है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरीज़ शामिल हैं जो पूंजी बाजार के संचालन के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं।

2. सेबी इन नियमों को क्यों बदल रहा है?
ताकि योग्य और अनुभवी पेशेवरों को बोर्ड में शामिल होने का मौका मिले और केवल तकनीकी कारणों से उन्हें अयोग्य न ठहराया जाए, जबकि वे वास्तव में स्वतंत्र हों।