केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि केरल राज्य काजू विकास निगम (KSCDC) के कच्चे काजू के आयात में कथित धन के दुरुपयोग के मामले में के.ए. रथीश और आर. चंद्रशेखरन के खिलाफ भ्रष्टाचार के नए आरोप जोड़े गए हैं।

सीबीआई ने अब इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार और अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के आरोप भी लगाए हैं। इससे पहले, इन पर भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप पहले से ही दर्ज थे।

मामले की गंभीरता

यह कानूनी लड़ाई तब तेज हुई जब राज्य सरकार ने अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में देरी की। सीबीआई को जुलाई 2026 में अभियोजन मंजूरी मिली, जो अदालत के अवमानना याचिका दायर करने के लगभग एक साल बाद प्राप्त हुई।

BozokMedia विश्लेषण दर्शाता है कि यह मामला केवल वित्तीय गबन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी पदों के दुरुपयोग की एक गहरी प्रणाली को भी उजागर करता है। अदालत ने भी इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे समाज के लिए एक 'खतरनाक स्थिति' करार दिया है।

भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बावजूद सरकारी पदों पर बने रहना प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

KSCDC घोटाला 2006 और 2015 के बीच के कच्चे काजू के आयात में हुए वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। इस अवधि के दौरान, काजू के आयात की प्रक्रिया में भारी हेराफेरी की गई, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. के.ए. रथीश वर्तमान में किन पदों पर हैं?
रथीश वर्तमान में केरल खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के सचिव और रुट्रोनिक्स (RUTRONIX) के प्रबंध निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं।

2. सीबीआई ने नए आरोप क्यों लगाए?
सीबीआई ने पाया कि आरोपियों ने न केवल धोखाधड़ी की, बल्कि लोक सेवक के रूप में अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर अवैध रूप से धन अर्जित भी किया।