तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक आईपीएस प्रशिक्षु के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में हस्तक्षेप करते हुए पुलिस को पोटेंसी टेस्ट न करने का निर्देश दिया है।
- तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आईपीएस प्रशिक्षु उदय कृष्ण रेड्डी के पोटेंसी टेस्ट के आदेश पर रोक लगाई है।
- यह मामला नेशनल पुलिस एकेडमी में एक महिला आईपीएस प्रशिक्षु के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है।
- जस्टिस जे. श्रीनिवास राव इस आपराधिक याचिका की सुनवाई कर रहे हैं।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आईपीएस प्रशिक्षु उदय कृष्ण रेड्डी से जुड़े यौन उत्पीड़न के एक विवादास्पद मामले में हस्तक्षेप किया है। जस्टिस जे. श्रीनिवास राव ने सोमवार को जांच अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आरोपी प्रशिक्षु के पोटेंसी टेस्ट (पौरुष परीक्षण) के लिए दबाव न डालें। यह आदेश उस समय आया जब आरोपी ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
यह पूरा विवाद नेशनल पुलिस एकेडमी में शुरू हुआ, जहां एक महिला आईपीएस प्रशिक्षु ने उदय कृष्ण रेड्डी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। 17 अगस्त को एक स्थानीय अदालत ने जांच अधिकारी को इस मामले में चिकित्सा साक्ष्य जुटाने के लिए आरोपी का पोटेंसी टेस्ट करने की अनुमति दे दी थी।
स्थानीय अदालत के इस आदेश का विरोध करते हुए उदय कृष्ण रेड्डी ने उच्च न्यायालय में एक आपराधिक याचिका दायर की। याचिका में तर्क दिया गया कि इस तरह का परीक्षण निजता के अधिकार का उल्लंघन है और मामले की जांच के लिए यह अनिवार्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने स्थानीय अदालत के आदेश को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
BozokMedia के विश्लेषण के अनुसार, यह मामला सरकारी अधिकारियों से जुड़े उत्पीड़न मामलों में फोरेंसिक साक्ष्यों के उपयोग पर एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा। राज्य की साक्ष्य जुटाने की आवश्यकता और व्यक्ति की शारीरिक गरिमा के बीच का टकराव इस कानूनी लड़ाई का मुख्य केंद्र है। यदि उच्च न्यायालय इस आदेश को रद्द करता है, तो यह भविष्य के मामलों में आक्रामक चिकित्सा परीक्षणों के लिए अधिक कड़े मानदंडों का संकेत होगा।
"न्यायपालिका को पोटेंसी टेस्ट के साक्ष्य मूल्य और आरोपी के निजता एवं गरिमा के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन बनाना होगा।"
ऐतिहासिक रूप से, भारतीय अदालतों में पोटेंसी टेस्ट का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता रहा है कि क्या आरोपी शारीरिक रूप से यौन अपराध करने में सक्षम था। हालांकि, आधुनिक न्यायशास्त्र में अब इस बात पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या डीएनए या डिजिटल साक्ष्यों के युग में ऐसे परीक्षणों की वास्तव में आवश्यकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: कानूनी शब्दों में पोटेंसी टेस्ट क्या है?
पोटेंसी टेस्ट एक चिकित्सा जांच है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या कोई पुरुष शारीरिक रूप से यौन क्रिया करने में सक्षम है, जिसका उपयोग अक्सर यौन अपराधों के मुकदमों में सहायक साक्ष्य के रूप में किया जाता है।
प्रश्न 2: उच्च न्यायालय ने तत्काल क्या कार्रवाई की?
जस्टिस जे. श्रीनिवास राव ने पुलिस को निर्देश दिया कि जब तक अदालत याचिका के गुणों पर सुनवाई नहीं कर लेती, तब तक टेस्ट के लिए दबाव न बनाया जाए।
