कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वन्यजीवों की कीमत पर शहरी विस्तार को एक निर्णायक झटका दिया है। अदालत ने टिप्पणी की कि हाथियों के लिए निर्धारित गलियारे "केवल एक रास्ता नहीं बल्कि उनके प्राकृतिक आवास और अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।" जस्टिस डी के सिंह और जस्टिस एच शांति भूषण की पीठ ने स्पष्ट किया कि हाथियों को ऐसे निवासियों के रूप में नहीं देखा जा सकता जिनके घरों को निर्माण के लिए अपनी मर्जी से हटाया जा सके।

यह कानूनी मामला बेंगलुरु शहरी जिले के अनेकल तालुका में कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड द्वारा एक आवासीय परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित था। स्थानीय भूस्वामियों ने इस अधिग्रहण का विरोध किया था, यह तर्क देते हुए कि यह भूमि कृषि और बागवानी के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, अदालत का मुख्य ध्यान पर्यावरणीय प्रभाव पर गया, विशेष रूप से बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क इको-सेंसिटिव ज़ोन के भीतर परियोजना की स्थिति पर।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह फैसला भारत में एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल कायम करता है, जहां ऐतिहासिक रूप से 'सार्वजनिक उद्देश्य' शब्द का उपयोग बुनियादी ढांचे के लिए भूमि अधिग्रहण को उचित ठहराने के लिए किया जाता रहा है। आवासीय आवास के ऊपर पारिस्थितिक अखंडता को प्राथमिकता देकर, अदालत सार्वजनिक हित की परिभाषा को बदल रही है।

अदालत ने कहा कि हालांकि विकास को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे पर्यावरण और उसकी प्रजातियों के हितों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। पीठ ने प्रस्तावित हाउसिंग प्रोजेक्ट को "भ्रामक" बताया और चेतावनी दी कि इसके "अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक और वन्यजीव संबंधी परिणाम" हो सकते हैं। अदालत ने जोर देकर कहा कि मानव अस्तित्व के लिए केवल आवास ही एकमात्र आवश्यकता नहीं है; बल्कि वन, जल धाराएं और वन्यजीव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

"कोई भी सार्वजनिक उद्देश्य पर्यावरणीय और पारिस्थितिक संरक्षण के उद्देश्य से ऊपर नहीं हो सकता।"

फैसले में बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क की समृद्ध जैव विविधता पर प्रकाश डाला गया, जो एशियाई हाथियों, तेंदुओं और भारतीय गौर जैसी प्रजातियों का समर्थन करता है। विशेष रूप से, अदालत ने पाया कि यह परियोजना करडिक्कल-मदेश्वरा हाथी गलियारे को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी, जो मैसूर एलीफेंट रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वन विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस तरह के अतिक्रमण से मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ेगा।

अंततः, अदालत ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण पाया। अदालत ने इसे बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) के किया गया एक कार्य बताया, जिससे यह पूरी प्रक्रिया अवैध हो गई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: पर्यावरण मंजूरी मिलने के बावजूद अदालत ने हाउसिंग प्रोजेक्ट को क्यों रोका?
अदालत ने पाया कि मंजूरियां अपर्याप्त थीं और इको-सेंसिटिव ज़ोन में परियोजना का स्थान करडिक्कल-मदेश्वरा हाथी गलियारे के लिए अपरिवर्तनीय जोखिम पैदा करता था।

प्रश्न 2: इस मामले में बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क का क्या महत्व है?
यह एशियाई हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है और मैसूर एलीफेंट रिजर्व का हिस्सा है, जिससे इसके आसपास के संवेदनशील क्षेत्र वन्यजीवों के अस्तित्व के लिए अनिवार्य हो जाते हैं।