दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि राजनीतिक दलों के बूथ-स्तर के एजेंटों (BLA) को मतदाता सूची के संशोधन फॉर्मों में सभी विवरणों की सटीकता के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि BLA विशेष गहन संशोधन (SIR) फॉर्म के सभी विवरणों के सत्यापन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।
  • मतदाता विवरणों के सत्यापन की प्राथमिक वैधानिक जिम्मेदारी बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) की है।
  • BLA केवल यह सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि मतदाता की फोटो उसकी पहचान से मेल खाती है या नहीं।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए एक बड़ी कानूनी जीत में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान बूथ-स्तर के एजेंटों (BLAs) को नामांकन फॉर्मों में मौजूद सभी जानकारी की पूर्ण सटीकता के लिए व्यक्तिगत वचनबद्धता (Undertaking) देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने जोर देकर कहा कि आवश्यक जानकारी में से अधिकांश केवल मतदाता के ज्ञान में होती है और पार्टी एजेंट द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं की जा सकती।

यह मामला दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा दायर किया गया था, जिसमें अध्यक्ष देवेंद्र यादव और बूथ प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शामिल थे। उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के उस निर्देश को चुनौती दी थी जिसमें BLAs को यह प्रमाणित करने के लिए वचन पत्र देना था कि उन्होंने बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) को सौंपे गए फॉर्मों के सभी विवरणों की जांच की है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह आवश्यकता पार्टी स्वयंसेवकों पर एक असंभव और अवैध बोझ डालती है।

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मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अमित बंसल ने पाया कि घर-घर जाकर सत्यापन करने की वैधानिक जिम्मेदारी पूरी तरह से BLO की है। अदालत ने टिप्पणी की कि चूंकि सत्यापन प्रक्रिया का जिम्मा BLO को सौंपा गया है, इसलिए एक BLA—जो कि एक राजनीतिक प्रतिनिधि है—से उन विवरणों के लिए व्यक्तिगत गारंटी मांगने का कोई कानूनी आधार नहीं है जिन्हें सत्यापित करने का उसके पास कोई आधिकारिक साधन नहीं है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह फैसला राजनीतिक स्वयंसेवकों के संभावित अपराधीकरण को रोकता है। यदि चुनाव आयोग का निर्देश लागू रहता, तो हजारों BLA मतदाताओं द्वारा फॉर्म में की गई अनजाने गलतियों के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) की धारा 31 के तहत मुकदमे का सामना कर सकते थे। यह निर्णय सरकारी सत्यापन और राजनीतिक निरीक्षण के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचता है।

"अदालत ने सरकारी अधिकारी के वैधानिक कर्तव्य और पार्टी एजेंट की स्वैच्छिक भूमिका के बीच सही अंतर स्पष्ट किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि जवाबदेही वहीं हो जहां वास्तविक सत्यापन की शक्ति है।"

कार्यवाही के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता सकल भूषण ने तर्क दिया कि BLA की भूमिका केवल यह सुनिश्चित करने तक सीमित है कि फॉर्म जमा करने वाला व्यक्ति वही है जो वह होने का दावा कर रहा है। इसके विपरीत, चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दाम शेषाद्रि नायडू ने तर्क दिया कि चूंकि BLA की नियुक्ति स्वैच्छिक है, इसलिए उन्हें आयोग द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को 'चेक एंड बैलेंस' के रूप में निभाना चाहिए।

अदालत ने अंततः चुनाव आयोग के तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि BLA मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की वैधानिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए, उनकी जवाबदेही केवल मतदाता की फोटो के मिलान तक सीमित है।

विशेषता बूथ स्तर अधिकारी (BLO) बूथ स्तर एजेंट (BLA)
भूमिका सरकारी अधिकारी राजनीतिक दल प्रतिनिधि
मुख्य कर्तव्य वैधानिक घर-घर सत्यापन निरीक्षण और पहचान जांच
जवाबदेही फॉर्म के सभी विवरणों का पूर्ण सत्यापन केवल फोटो और पहचान का मिलान
कार्य की प्रकृति अनिवार्य/वैधानिक स्वैच्छिक/पार्टी द्वारा नियुक्त
क्या आप जानते हैं?: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में गलत घोषणा करने पर दंड का प्रावधान है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. विशेष गहन संशोधन (SIR) क्या है?
SIR चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने की एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा जाता है।

2. क्या BLA को अभी भी दंडित किया जा सकता है?
हाँ, लेकिन केवल तभी जब वे मतदाता की पहचान या फोटो के मिलान के संबंध में गलत जानकारी प्रदान करें, जैसा कि अदालत के फैसले में कहा गया है।