गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम के गोलपारा जिले में हाल ही में चलाए गए बुलडोजर अभियान पर कड़ी नाराजगी जताई है, जहाँ निवासियों को मात्र 24 घंटे का नोटिस देने के बाद उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति देवाशीष बरुआ ने राज्य अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि निजी भूमि पर ऐसी कठोर कार्रवाई करने के लिए किस "तत्काल खतरे" (imminent danger) का हवाला दिया गया था।

यह कानूनी विवाद तब शुरू हुआ जब 21 निवासियों ने 5 सितंबर को जारी उन नोटिसों को चुनौती दी, जिनमें चेतावनी दी गई थी कि यदि कृषि भूमि पर बने घरों को 24 घंटे के भीतर नहीं हटाया गया, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। याचिकाकर्ताओं के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता एस बोर्थकुर ने अदालत को बताया कि अधिकारियों ने कानूनी समाधान का इंतजार नहीं किया और 7 सितंबर की सुबह तड़के घरों को ढहा दिया, जिससे मकान मालिकों को अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं मिला।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला प्रशासनिक भूमि-उपयोग प्रवर्तन और "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों" के बीच बढ़ते तनाव को रेखांकित करता है। जब राज्य मशीनरी उचित कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करती है, तो यह आश्रय और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का जोखिम उठाती है। यह फैसला ग्रामीण असम में राजस्व अधिकारियों द्वारा सत्ता के मनमाने उपयोग पर एक महत्वपूर्ण अंकुश है।

न्यायमूर्ति बरुआ ने टिप्पणी की कि माटिया राजस्व सर्कल के सर्कल ऑफिसर की कार्रवाई प्रथम दृष्टया अवैध और अनधिकृत प्रतीत होती है। अदालत ने जोर देकर कहा कि वर्तमान कानूनी परिदृश्य में, जहाँ स्थापित सिद्धांत मौजूद हैं, बिना किसी अवसर के इस तरह के नोटिस जारी करना "पूरी तरह से अकल्पनीय" है।

ध्वस्तीकरण से पहले सुनवाई का अवसर न देना केवल एक प्रक्रियात्मक चूक नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का सीधा उल्लंघन है।

कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण बिंदु असम कृषि भूमि (गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए पुनर्वर्गीकरण और हस्तांतरण का विनियमन) अधिनियम, 2015 था। अदालत ने पाया कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि कृषि भूमि एक बीघा से अधिक नहीं है और उसका उपयोग मालिक के अपने निवास के निर्माण (अधिकतम दो मंजिला) के लिए किया जा रहा है, तो उपायुक्त (DC) की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

हालांकि अदालत ने अभी तक यह अंतिम फैसला नहीं सुनाया है कि क्या इस मामले के घर सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे, लेकिन उसने अगली सुनवाई तक सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है। सरकारी वकील एस एस रॉय को निर्देश दिया गया है कि वे अगली सुनवाई में ध्वस्तीकरण की तात्कालिकता पर विस्तृत जानकारी दें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. असम में 'एक बीघा' नियम का क्या महत्व है?
2015 के अधिनियम के तहत, एक बीघा तक की कृषि भूमि के मालिक अपने स्वयं के निवास (दो मंजिला तक) का निर्माण बिना उपायुक्त की अनुमति के कर सकते हैं।

2. उच्च न्यायालय ने किन संवैधानिक अनुच्छेदों का उल्लेख किया?
अदालत ने अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण) का उल्लेख करते हुए कहा कि त्वरित ध्वस्तीकरण ने इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।