नई दिल्ली: 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष तीन‑जजों की पीठी के समक्ष CBSE की नई तीन‑भाषा नीति को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने न्यायिक मंच पर कहा, “हमसे संपर्क करें… यदि बर्खास्त किया गया तो हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं,” जिससे शिक्षकों को संभावित कार्रवाई से सुरक्षा का आश्वासन मिला।

पृष्ठभूमि और नीति का उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत 2030 से शुरू होने वाली यह तीन‑भाषा नीति, कक्षा 9 से शुरू होकर सभी छात्र‑छात्राओं को हिंदी, अंग्रेजी और एक अतिरिक्त भारतीय भाषा सीखने के लिए बाध्य करती है। CBSE ने इस दिशा‑निर्देश को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से पहले ही लागू करने का निर्णय लिया, जिससे कई राज्य और निजी स्कूलों में आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई।

विपक्षी तर्क और कानूनी चुनौतियां

सिनियर एडवोकेट श्यम दिवान ने अदालत को बताया कि जबकि CBSE ने जून 29 को वरिष्ठ कक्षाओं के लिए कुछ आवश्यकताओं को कम किया, फिर भी कई समस्याएँ बनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि भाषा विकल्पों की कमी, विशेषकर पंजाबी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए पर्याप्त पाठ्यपुस्तकों का अभाव, छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर, एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने कहा कि CBSE के नियामक आदेश “किसी वैध विधि की शक्ति के बिना” जारी किए गए हैं और केवल NCERT को ही ऐसा अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया और भविष्य की राह

न्यायमूर्ति जेओयमाल्या बघी ने कहा कि “देश की मौलिक भाषा नीति में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को प्रमुखता देना संविधान के लक्ष्य के साथ तालमेल रखता है,” हालांकि उन्होंने इंग्लिश को “स्वदेशी भाषा” मानने की संभावना पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति वी. मोहन ने भी इस बात को रेखांकित किया कि शिक्षक‑पुस्तक की कमी और 22 भाषाओं के लिए प्रशिक्षित शिक्षक की अनुपलब्धता इस नीति को असफल बना सकती है। अंत में, कोर्ट ने किसी भी अंतरिम राहत को नहीं दिया, परन्तु अतिरिक्त याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और 22 जुलाई को फिर से सुनवाई का आदेश दिया।

संभावित प्रभाव

यदि यह नीति पूर्ण रूप से लागू होती है, तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में भाषा विविधता को बढ़ावा मिलेगा, परन्तु साथ ही शिक्षक‑प्रशिक्षण, पुस्तक वितरण और स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। यह कदम भारत की बहुभाषी पहचान को सुदृढ़ कर सकता है, बशर्ते कि सरकार आवश्यक संसाधन प्रदान करे।