एरॉड जिला स्थानीय निकाय कर्मचारियों की यूनियन, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) से संबद्ध है, ने एरॉड कॉरपोरेशन को 26 श्रेणियों में ठोस कचरा अलग करने के मौखिक आदेश को वापस लेने का औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया। यह प्रतिनिधित्व कलेक्टर एस. कंदसामी को सोमवार, 24 अगस्त 2026 को सौंपा गया।

यूनियन के अध्यक्ष एस. चिनासामी के अनुसार, कॉरपोरेशन के स्वास्थ्य अधिकारी और पर्यवेक्षक कूड़ादानों को शहर में इकट्ठा किए गए कचरे को 26 विभिन्न वर्गों में विभाजित करने का दबाव बना रहे हैं। इन वर्गों में प्लास्टिक दूध और तेल के ढक्कन, फूलों की माला, दवा के ब्लिस्टर पैक्स, ग्लूकोज़ बैग, सिरिंज, पानी की बोतलें, दरवाज़ा मैट, ब्रश, गद्दे, तकिए, टायर, कार्डबोर्ड, थर्मोकॉल, खाली शराब की बोतलें, काँच, बल्ब, पुराने हेल्मेट, ऑटो पार्ट्स, टूटे फोन, ई‑वेस्ट, तार, जूते, बैग, विभिन्न थैलियों और पुराने कपड़े शामिल हैं।

उसी प्रतिनिधित्व में कहा गया कि यह 26‑वर्गीय विभाजन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों (Solid Waste Management Rules) के विरुद्ध है और व्यावहारिक रूप से असंभव है। यूनियन ने बताया कि इस आदेश ने कर्मचारियों में तनाव और असंतोष उत्पन्न किया है।

यूनियन ने कलेक्टर से हस्तक्षेप करके कॉरपोरेशन प्रशासन को मौखिक निर्देश को वापस लेने का निर्देश देने की मांग की। साथ ही उन्होंने निवासियों द्वारा कचरे को जैविक और अजैविक दो श्रेणियों में अलग करके कूड़ादानों को सौंपने की मौजूदा प्रथा को जारी रखने की भी अपील की। इस प्रतिनिधित्व की एक प्रति कॉरपोरेशन आयुक्त अर्जित जैन को भी दी गई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

तमिलनाडु में कचरा प्रबंधन की नीति का इतिहास 1990 के दशक से शुरू होता है, जब राज्य ने “जैविक‑अजैविक दो‑श्रेणी” मॉडल अपनाया। 2016 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का अपडेट हुआ, जिसमें 26 वर्गीकरण की कोई आवश्यकता नहीं बताई गई। एरॉड में पिछले कुछ वर्षों में भी इस दो‑श्रेणी मॉडल को लागू किया गया था, जिससे नागरिकों और कूड़ादानों दोनों को लाभ मिला।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण दर्शाता है कि 26‑वर्गीय वर्गीकरण न केवल कार्यस्थल में असंतोष बढ़ाएगा, बल्कि कचरा संग्रहण की दक्षता को भी घटाएगा, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

"ऐसी विस्तृत वर्गीकरण प्रणाली को लागू करना न केवल नियमों के विरुद्ध है, बल्कि कूड़ादानों के लिए असंभव भी है," कहा पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. रवींद्र कुमार।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: क्या 26‑वर्गीय कचरा वर्गीकरण का कोई कानूनी आधार है?
उत्तर: वर्तमान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में ऐसी विस्तृत वर्गीकरण की कोई मांग नहीं है, इसलिए यह आदेश कानूनी रूप से समर्थन नहीं पा सकता।

प्रश्न 2: एरॉड में अब तक कचरा प्रबंधन कैसे किया जाता रहा है?
उत्तर: एरॉड में निवासी अपने कचरे को जैविक और अजैविक दो श्रेणियों में अलग करते हैं, जिसे कूड़ादानों द्वारा संग्रहित किया जाता है।