फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (FSSAI) ने मद्रास हाई कोर्ट को बोतल‑बंद पानी, चीनी और नमक पर माइक्रो/नैनो प्लास्टिक चेतावनी लेबल के आदेश की समीक्षा करने का आग्रह किया है। संस्था का कहना है कि इस विषय पर वैज्ञानिक शोध अभी प्रारम्भिक चरण में है और निष्कर्ष अनिर्णायक हैं, जिससे जनसामान्य में अनावश्यक घबराहट पैदा हो सकती है।

  • FSSAI ने लेबल आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया
  • वर्तमान शोध माइक्रो/नैनो प्लास्टिक के स्वास्थ्य प्रभाव को अनिर्णायक बताता है
  • लेबल से सार्वजनिक घबराहट और सप्लाई चेन में बाधा की संभावना

फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (FSSAI) ने मद्रास हाई कोर्ट के विशेष डिवीजन बेंच को एक आवेदन दायर किया, जिसमें बोतल‑बंद पानी, पैकेज्ड चीनी और नमक पर लाल रंग में बड़े अक्षरों में चेतावनी लगाने के आदेश की पुनः समीक्षा की गई है। यह चेतावनी कहती है – “यह पानी/चीनी/नमक माइक्रो/नैनो प्लास्टिक रख सकता है।”

FSSAI का तर्क है कि इस विषय पर उपलब्ध सभी वैज्ञानिक लेख और रिपोर्ट यह स्पष्ट नहीं करतीं कि माइक्रो या नैनो प्लास्टिक का मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव है। संस्था ने कहा कि इस दिशा‑निर्देश को लागू करने से “जनसामान्य में घबराहट” और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

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कोर्ट द्वारा 6 फ़रवरी 2026 को जारी आदेश में एक रिपोर्ट को आधार माना गया था, जो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रों की केवल एक समीक्षात्मक संकलन थी। FSSAI ने इस बात को उजागर किया कि वह रिपोर्ट भी माइक्रो/नैनो प्लास्टिक के स्वास्थ्य जोखिम को सिद्ध नहीं करती।

वर्तमान में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 2022 में “मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक की पहचान” शीर्षक वाले लेख को नोटिस में लाया था और भारतीय मेडिकल रिसर्च काउंसिल (ICMR) को आगे के अध्ययन करने का निर्देश दिया था। FSSAI ने दो बार ICMR को इस दिशा में अनुसंधान करने का अनुरोध किया, पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

FSSAI ने यह भी कहा कि अब तक कोई भी देश माइक्रो/नैनो प्लास्टिक के लिए विशिष्ट नियमन नहीं बना पाया है, और ऐसे लेबलिंग नियम खाद्य व्यवसायियों पर अतिरिक्त बोझ डालेंगे। विदेशी यात्रियों के लिए भी यह लेबल भ्रमित करने वाला हो सकता है।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that the debate over micro‑plastic labeling reflects a broader global tension between precautionary consumer information and the risk of creating panic when scientific consensus is lacking. The outcome could set a precedent for how emerging contaminants are communicated on food packages across India and potentially influence international standards.

“जब तक स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होते, ऐसे चेतावनी लेबल सार्वजनिक विश्वास को नुकसान पहुँचा सकते हैं,” Dr. Ananya Rao, खाद्य विज्ञान विशेषज्ञ ने कहा।
Did You Know?: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 2023 में कहा था कि दैनिक आहार में माइक्रोप्लास्टिक की औसत मात्रा अभी तक स्वास्थ्य जोखिम के स्पष्ट संकेत नहीं देती।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: क्या माइक्रो प्लास्टिक का कोई ज्ञात स्वास्थ्य जोखिम है?

उत्तर: वर्तमान में उपलब्ध शोध अनिर्णायक है; कुछ अध्ययन संभावित जोखिम सुझाते हैं, पर व्यापक प्रमाण नहीं है।

प्रश्न 2: यदि लेबल हटाया जाता है तो क्या उपभोक्ताओं को जोखिम होगा?

उत्तर: अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है जो दर्शाए कि लेबल हटाने से उपभोक्ताओं को तत्काल स्वास्थ्य खतरा होगा।