दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजधानी में क्षय रोग (Tuberculosis) के प्रसार को रोकने और समय पर पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक कड़ा कदम उठाने का प्रस्ताव दिया है। नए प्रस्ताव के अनुसार, सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने वाले या ओपीडी में आने वाले सभी मरीजों की अनिवार्य रूप से टीबी स्क्रीनिंग की जाएगी, चाहे उनके लक्षण कुछ भी हों।

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब दिल्ली 'टीबी मुक्त भारत अभियान' के निर्धारित मानकों को पूरा करने में संघर्ष कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, Differentiated TB Care (विभेदित टीबी देखभाल) का वर्तमान स्तर केवल 74 प्रतिशत है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 90 प्रतिशत का है।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that the gap between the current performance (74%) and the target (90%) indicates a systemic failure in early detection and patient follow-up. Mandatory screening is a strategic move to cast a wider net, ensuring that asymptomatic carriers are identified before the disease spreads further in the densely populated capital.

"Mandatory screening in hospitals is the only way to bridge the gap in TB notification rates and achieve the 2025 elimination goal."

ऐतिहासिक रूप से, दिल्ली जैसे महानगरों में घनी आबादी और प्रवासन के कारण टीबी का नियंत्रण एक बड़ी चुनौती रहा है। टीबी मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य 2025 तक भारत को इस बीमारी से पूरी तरह मुक्त करना है। यदि दिल्ली जैसे प्रमुख शहर समय सीमा (30 सितंबर) तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करते हैं, तो यह राष्ट्रीय औसत को प्रभावित कर सकता है।

प्रशासन का मानना है कि स्क्रीनिंग को अनिवार्य करने से न केवल मरीजों का इलाज जल्दी शुरू होगा, बल्कि समुदाय में संक्रमण की दर में भी भारी गिरावट आएगी। इसके लिए अस्पतालों में बुनियादी ढांचे और लैब सुविधाओं को और अधिक मजबूत करने की योजना है।

Frequently Asked Questions

1. यह अनिवार्य जांच क्यों की जा रही है?
इसका मुख्य उद्देश्य टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 90% देखभाल लक्ष्य को प्राप्त करना और बीमारी का जल्द पता लगाना है।

2. क्या यह सभी मरीजों के लिए लागू होगा?
हाँ, प्रस्ताव के अनुसार अस्पताल आने वाले सभी मरीजों की स्क्रीनिंग अनिवार्य करने की योजना है।