नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने वैश्विक कूटनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत की है। सम्मेलन के पहले दिन ही, सभी सदस्य देशों ने 'नई दिल्ली घोषणापत्र' पर अपनी सहमति जताकर एक शक्तिशाली संदेश दिया है। यह घोषणापत्र न केवल सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग को दर्शाता है, बल्कि यह उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में ब्रिक्स की बढ़ती शक्ति का भी प्रमाण है।

सम्मेलन के दौरान, सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। विशेष रूप से पहलगाम हमले का उल्लेख करते हुए, सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित की। इसके साथ ही, वैश्विक व्यापार परिदृश्य में बदलती टैरिफ नीतियों और व्यापारिक सुरक्षा पर भी विस्तृत चर्चा हुई, जो वर्तमान वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच अत्यंत प्रासंगिक है।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि ब्रिक्स का यह नया स्वरूप केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भू-राजनीतिक संतुलन को बदलने की क्षमता रखता है। नई दिल्ली घोषणापत्र यह संकेत देता है कि ब्रिक्स अब वैश्विक शासन (Global Governance) में सुधार के लिए एक ठोस मंच के रूप में उभर रहा है।

ब्रिक्स की यह एकजुटता पश्चिमी प्रभुत्व वाले वैश्विक ढांचे को एक सशक्त विकल्प प्रदान कर सकती है।

भारत की भूमिका इस सम्मेलन में केंद्रीय रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में आयोजित शाही भोज और गाला डिनर ने न केवल कूटनीतिक संबंधों को मजबूत किया, बल्कि ब्रिक्स देशों के बीच एक नई 'केमिस्ट्री' भी विकसित की। भारत ने इस मंच का उपयोग अपनी UNSC सदस्यता की मांग को मजबूती से रखने के लिए किया, जिसे कई सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त हुआ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ब्रिक्स (BRICS) का गठन आर्थिक विकास और वैश्विक व्यवस्था में बहुध्रुवीयता लाने के उद्देश्य से किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में, इसमें नए सदस्यों के शामिल होने और आर्थिक विस्तार के कारण इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: नई दिल्ली घोषणापत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सुरक्षा और राजनीतिक सहयोग को मजबूत करना है।

प्रश्न 2: क्या ब्रिक्स में आतंकवाद पर चर्चा हुई?
उत्तर: हाँ, पहलगाम जैसे आतंकी हमलों का संदर्भ देते हुए आतंकवाद के खिलाफ साझा रुख अपनाया गया।