पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को एक दोहरी बेंच द्वारा पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया डियरनेस अलाउंस (DA) 15 दिनों के भीतर जारी करे और इस अवधि में किसी भी बड़े‑स्तर के विज्ञापन अभियान को रोक दे।

अध्यक्ष न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायाधीश रोहित कपूर ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो सरकार को बकाया राशि पर छह प्रतिशत साधारण ब्याज देना पड़ेगा।

बेंच ने कहा, “राज्य को सभी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को उन ही दरों पर DA/DR जारी करना होगा जो आईएएस/आईपीएस/आईएफएस अधिकारियों को दी जा रही हैं, तथा इस दिशा‑निर्देश के अनुपालन की रिपोर्ट अगस्त 31, 2026 तक मुख्य सचिव को देनी होगी।”

राज्य ने पहले कहा था कि वह 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि चुकाने की स्थिति में नहीं है, पर कोर्ट ने बड़े‑स्तर के विज्ञापन, मुफ्त उपहार और अन्य ‘अउपयोगी खर्चों’ को अस्वीकार कर कहा कि ये खर्चे कर्मचारियों के वैध अधिकारों को नहीं रोक सकते।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

डियरनेस अलाउंस भारत में वेतन वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, जो महंगाई के अनुसार समायोजित होता है। 2021 में कांग्रेस‑शासन ने 6वीं वेतन आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार केंद्रीय पैटर्न अपनाने का निर्णय लिया, परन्तु समय पर भुगतान नहीं किया गया, जिससे इस मुकदमे की शुरुआत हुई।

क्यों यह महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण दर्शाता है कि यह आदेश न केवल 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करेगा, बल्कि राज्य के सार्वजनिक खर्च के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा।

“डियरनेस अलाउंस का समय पर भुगतान सामाजिक न्याय का मूलभूत सिद्धांत है,” कहते हैं वरिष्ठ विधि विशेषज्ञ प्रो. अजय सिंह।

तुलनात्मक तालिका

सेवा वर्ग	वर्तमान DA%	केंद्रीय मानक DA%
राज्य कर्मचारी	42%	60%
केंद्रीय अधिकारी (IAS/IPS/IFS)	60%	60%

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: डियरनेस अलाउंस (DA) क्या है?
उत्तर: यह महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए कर्मचारियों के मूल वेतन में जोड़ा जाने वाला अतिरिक्त भत्ता है।

प्रश्न 2: सरकार को कब तक आदेश का पालन करना होगा?
उत्तर: हाई कोर्ट ने 15 दिनों की समयसीमा निर्धारित की है, जिसके बाद 6% साधारण ब्याज लागू होगा।