तेलंगाना उपभोक्ता आयोग ने एक बेकरी और उसके कर्मचारी को चार समाप्त हो चुके डाइट कोक की कैन बेचने के लिए दंडित किया और कुल 25,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। आयोग ने 160 रुपये की खरीद लागत की वापसी, 15,000 रुपये का मुआवजा, और 10,000 रुपये राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने को अनिवार्य किया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 30 अगस्त 2025 को बेकरी से चार डाइट कोक की कैन 160 रुपये में खरीदीं। एक कैन खोलने पर उसे पता चला कि उत्पादन तिथि 9 अगस्त 2025 थी, अर्थात् वह समाप्त हो चुका था। बेकरी मालिक ने शिकायत को दबाने के लिए 2,000 रुपये की पेशकश की, लेकिन ग्राहक ने कानूनी कदम उठाए।

Historical Background

भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ने विक्रेताओं को खराब या समाप्त उत्पाद बेचने से रोकने के लिए स्पष्ट दंड निर्धारित किए हैं। इस अधिनियम के तहत, विक्रेता को उत्पाद की गुणवत्ता और वैधता की पूरी जिम्मेदारी लेनी होती है, चाहे वह निर्माता हो या पुनर्विक्रेता।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that इस तरह के मामलों में उपभोक्ता अधिकारों की अभिव्यक्ति न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा को बढ़ाती है, बल्कि व्यावसायिक नैतिकता को भी सुदृढ़ करती है। जब विक्रेता को सजा मिलती है, तो यह उद्योग में पारदर्शिता और ग्राहकों के विश्वास को कायम रखने में मदद करता है।

"उपभोक्ता कानून के अनुसार, अंतिम विक्रेता ही उत्पाद की वैधता के लिए जिम्मेदार होता है, चाहे वह निर्माता हो या नहीं," कहते हैं उपभोक्ता कानून विशेषज्ञ डॉ. अनीता वर्मा।

Frequently Asked Questions

क्या कोका-कोला कंपनी को इस मामले में कोई दायित्व है?
नहीं, आयोग ने स्पष्ट किया कि ब्रांड का निर्माता नहीं, बल्कि वास्तविक विक्रेता (बेकरी) ही जिम्मेदार है।

उपभोक्ता को किस प्रकार का मुआवजा मिला?
उपभोक्ता को 160 रुपये की खरीद राशि की वापसी, 15,000 रुपये का नुकसान-भरपाई, और 10,000 रुपये राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करना पड़ा।