बेलगावी: कर्नाटक के बेलगावी में सैन्य छावनी क्षेत्र के भीतर स्थित यूनियन जिमखाना को लेकर एक बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने 16 जुलाई की शाम को अदालत के सख्त आदेशों के अनुपालन में जिमखाना परिसर का भौतिक कब्जा ले लिया है। यह कार्रवाई 6.50 एकड़ भूमि के स्वामित्व को लेकर चल रहे लंबे विवाद का परिणाम है।

कानूनी संघर्ष और अदालती फैसला

विवाद की जड़ यह है कि यूनियन जिमखाना का लीज (पट्टा) कार्यकाल वर्ष 2002 में ही समाप्त हो गया था। जिमखाना समिति ने इस लीज के विस्तार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने 6 अप्रैल, 2026 को अपना फैसला सुनाते हुए जिमखाना की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के इस निर्णय ने रक्षा मंत्रालय के लिए भूमि को वापस लेने का रास्ता साफ कर दिया। कर्नाटक ज़ोन अधिकारी दिव्या एस. होसुर के निर्देशों पर, रक्षा संपदा अधिकारियों की एक टीम ने पुलिस और सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में परिसर को सील कर दिया।

पुलिस की बड़ी छापेमारी और सुरक्षा ऑडिट

इस घटनाक्रम के बीच, बेलगावी पुलिस प्रशासन ने शहर के सभी क्लबों, जिमखानों और मनोरंजन केंद्रों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। यह कदम जिमखाना क्लब में हाल ही में हुई गोलीबारी और हत्या के प्रयास जैसी गंभीर घटनाओं के बाद उठाया गया है। पुलिस कमिश्नर बोरासे भूषण गुलाब राव ने निर्देश दिया है कि सभी पुलिस निरीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र के क्लबों का व्यापक निरीक्षण करें।

नए नियम और सख्त दिशा-निर्देश

पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब क्लबों को चलाने के लिए कानूनी लाइसेंस और सभी आवश्यक अनुमतियों का होना अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित शर्तों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:

• प्रवेश द्वार और गेमिंग क्षेत्रों में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य है।
• फुटेज को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा।
• केवल सदस्यों को ही प्रवेश की अनुमति होगी और पहचान पत्र अनिवार्य होगा।
• जुआ और अवैध सट्टेबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी क्लब इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उनके लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश संबंधित अधिकारियों से की जाएगी।