नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान पत्रकारों, कर्मचारियों या मीडिया निकायों से प्रसार भारती की स्वायत्तता, नियुक्तियों या संपादकीय कामकाज के संबंध में कोई औपचारिक शिकायत या अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

समाजवादी पार्टी के सांसद प्रिया सरोज और पुष्पेंद्र सरोज द्वारा पूछे गए एक लिखित प्रश्न के उत्तर में, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने स्पष्ट किया कि प्रसार भारती (जिसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी शामिल हैं) की संपादकीय नीतियों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा की जाती है। उन्होंने बताया कि हालांकि स्वायत्तता पर कोई शिकायत नहीं है, लेकिन नियुक्तियों से संबंधित 7 आवेदन प्राप्त हुए थे।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि सार्वजनिक प्रसारक की स्वतंत्रता पर उठने वाले सवाल अक्सर राजनीतिक चर्चा का विषय बनते हैं। सरकार का यह बयान प्रसार भारती की निष्पक्षता और संस्थागत मजबूती को बनाए रखने के दावे को पुख्ता करता है।

संपादकीय स्वतंत्रता पर सरकार का यह स्पष्टीकरण सार्वजनिक प्रसारक की छवि को स्थिर करने का एक प्रयास है।

सरकार ने आगे बताया कि दर्शकों की प्रतिक्रिया और सामग्री से संबंधित शिकायतों को संबंधित संपादकीय टीमों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रसार भारती के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट (BIND) योजना को मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रसार भारती भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है, जो दूरदर्शन और आकाशवाणी का संचालन करता है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य सूचनाओं का निष्पक्ष और संतुलित प्रसार करना है, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: क्या प्रसार भारती की स्वतंत्रता पर कोई शिकायत मिली है?
उत्तर: नहीं, सरकार के अनुसार पिछले एक वर्ष में स्वायत्तता पर कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है।

प्रश्न 2: BIND योजना क्या है?
उत्तर: यह प्रसार भारती के ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और आधुनिकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।