तमिलनाडु सरकार ने लंबे समय से अटके तंजावुर-पट्टुकोट्टई 52-किमी नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से डेल्टा क्षेत्र के लाखों रेल यात्रियों की दशकों पुरानी मांग पूरी होने की राह साफ हो गई है।
मुख्य बातें
- तंजावुर से पट्टुकोट्टई तक 52 किमी लंबी नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण होगा।
- सरकार ने 119 हेक्टेयर पट्टा भूमि और 31.63 हेक्टेयर सरकारी भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
- यह प्रोजेक्ट 2013-14 के रेलवे बजट में शामिल किया गया था, लेकिन भूमि अधिग्रहण के कारण अटका हुआ था।
- इस परियोजना से तंजावुर जिले के डेल्टा क्षेत्र के यात्रियों को भारी लाभ होगा।
तमिलनाडु सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए तंजावुर-पट्टुकोट्टई नई ब्रॉड गेज (BG) रेलवे लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना, जो पिछले एक दशक से अधिक समय से केवल कागजों तक ही सीमित थी, अब धरातल पर उतरने के लिए तैयार है।
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, तंजावुर जिले के ओरनाथनाडू, तिरुवोनाम और पट्टुकोट्टई तालुकों के 24 गांवों में 119 हेक्टेयर पट्टा भूमि और 31.63 हेक्टेयर सरकारी पोरंबाक भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने तंजावुर के जिला राजस्व अधिकारी को भूमि अधिग्रहण अधिकारी नियुक्त किया है और विशेष तहसीलदार सहित 13 नए पदों के सृजन का आदेश दिया है।
भूमि के प्रकार का विवरण
परियोजना के लिए आवश्यक भूमि को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है ताकि पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके:
| भूमि का प्रकार | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| वेटलैंड (आर्द्रभूमि) | 21.92 |
| शुष्क भूमि (Dry Land) | 80.38 |
| मानवारी भूमि | 16.14 |
| रयोट मनई | 0.55 |
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि इस परियोजना की देरी का मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण की जटिल प्रक्रिया थी। हालांकि इस परियोजना को 2013-14 के रेलवे बजट में ही शामिल कर लिया गया था, लेकिन भूमि संबंधी विवादों और प्रशासनिक देरी के कारण यह अब तक ठंडे बस्ते में थी।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
यह रेलवे लाइन तंजावुर जिले के डेल्टा क्षेत्र के लिए जीवनरेखा साबित होगी। स्थानीय निवासियों और यात्रियों का कहना है कि इस रेल मार्ग के शुरू होने से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि कृषि और व्यापार को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा।
"भूमि अधिग्रहण की मंजूरी मिलना इस परियोजना के लिए एक निर्णायक मोड़ है, जो दशकों पुराने इंतजार को समाप्त कर देगा।"
अब गेंद रेलवे प्रशासन के पाले में है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि केंद्र सरकार और रेलवे बोर्ड को तुरंत पर्याप्त धनराशि आवंटित करनी चाहिए ताकि भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से पूरा हो सके और निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
इस परियोजना का विचार काफी पुराना है। जब इसे पहली बार 2013-14 के बजट में शामिल किया गया था, तब इसकी अनुमानित लागत लगभग ₹290 करोड़ थी। पिछले दस वर्षों में बढ़ती लागत और बदलती जरूरतों के बीच, अब यह परियोजना एक नए उत्साह के साथ पुनर्जीवित हुई है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: यह रेलवे लाइन कितनी लंबी है?
उत्तर: यह नई ब्रॉड गेज लाइन तंजावुर से पट्टुकोट्टई के बीच 52 किलोमीटर लंबी होगी।
प्रश्न 2: भूमि अधिग्रहण किस कानून के तहत किया जा रहा है?
उत्तर: भूमि का अधिग्रहण 'तमिलनाडु औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1997' के तहत किया जा रहा है।
