आगामी 2027 की जनगणना केवल गिनती नहीं है, बल्कि यह भारत की बदलती राजनीतिक प्राथमिकताओं और सामाजिक चिंताओं का दर्पण है। औपनिवेशिक जड़ों से लेकर आधुनिक कल्याणकारी मानकों तक, जनगणना प्रश्नावली भारतीय राज्य की आत्मा को दर्शाती है।
- 2027 की जनगणना में 13 नए या संशोधित प्रश्न शामिल होंगे, जिनमें माता-पिता के जन्म स्थान और धर्म का विवरण होगा।
- ऐतिहासिक रूप से, जनगणना वर्गीकरण के औपनिवेशिक उपकरण से बदलकर कल्याण वितरण के विकासात्मक साधन में विकसित हुई है।
- हाउसलिस्टिंग और श्रम परिभाषाओं में बदलाव जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक समावेशन को मापने की दिशा में भारत के बदलाव को दर्शाते हैं।
जनगणना प्रश्नावली शायद किसी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का सबसे व्यापक दस्तावेज़ होती है। यह केवल एक तटस्थ सांख्यिकीय अभ्यास नहीं है, बल्कि यह किसी दिए गए समय में राज्य की प्राथमिकताओं और चिंताओं का एक औपचारिक रिकॉर्ड है। हर नया जोड़ा गया प्रश्न और हटाया गया पुराना सवाल इस बात के संकेत देता है कि समाज किस चीज को महत्व देता है और सरकारें अपने नागरिकों को किस नजरिए से देखती हैं।
जैसे-जैसे भारत जनगणना 2027 की तैयारी कर रहा है, जनसंख्या गणना चरण में 2011 की जनगणना की तुलना में 13 नए या संशोधित प्रश्न शामिल होने जा रहे हैं। विशेष रूप से, इनमें व्यक्ति के पिता और माता और उनके जन्म स्थान के विवरण से संबंधित प्रश्न शामिल हैं। इन बदलावों ने पहले ही तीव्र राजनीतिक बहस छेड़ दी है, जिसमें विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और इसकी तुलना 2020 के राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) से की है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि जनगणना कभी भी केवल संख्याओं के बारे में नहीं होती; यह 'परिभाषित करने की शक्ति' के बारे में होती है। यह तय करके कि कौन सी श्रेणियां मौजूद हैं—चाहे वह विशिष्ट जातियां, धर्म या श्रम प्रकार हों—राज्य प्रभावी रूप से यह तय करता है कि कानून और बजट की नजर में कौन 'दृश्य' है। बुनियादी गिनती से जीवन की गुणवत्ता के विस्तृत मेट्रिक्स की ओर बदलाव एक 'नियंत्रण करने वाले राज्य' से 'सुविधा प्रदान करने वाले राज्य' की ओर संक्रमण को दर्शाता है।
ऐतिहासिक रूप से, 1872 की जनगणना ब्रिटिश शासन के तहत व्यवस्थित गणना की शुरुआत थी। औपनिवेशिक युग के दौरान, ध्यान मुख्य रूप से धर्म, जाति और समुदाय पर था। यह सामाजिक कल्याण के लिए नहीं, बल्कि औपनिवेशिक शासन के लिए था—ताकि भारतीय समाज की दरारों और पदानुक्रमों को समझकर उन्हें बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सके। 1941 की जनगणना तक शैक्षिक योग्यता को एक प्रासंगिक मानक नहीं माना गया था।
जनगणना वह प्राथमिक लेंस है जिसके माध्यम से राज्य अपने लोगों को देखता है; जब लेंस बदलता है, तो नागरिक के साथ राज्य का संबंध भी बदल जाता है।
स्वतंत्रता के बाद, पंचवर्षीय योजनाओं के उदय ने जनगणना के उद्देश्य को राष्ट्रीय विकास की ओर मोड़ दिया। 1961 में एक समान हाउसलिस्टिंग शेड्यूल की शुरुआत एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जहाँ 1961 के फॉर्म बुनियादी सामग्री और कार्यकाल पर केंद्रित थे, वहीं 1991 और 2011 के संस्करणों में पेयजल, स्वच्छता और बैंकिंग सुविधाओं को शामिल किया गया। यह विकास बुनियादी उत्तरजीविता को मापने से लेकर व्यापक जीवन स्तर के आकलन तक की यात्रा को दर्शाता है।
आर्थिक सोच में भी इसी तरह का बदलाव आया है। शुरुआती जनगणनाओं में काम की संकीर्ण परिभाषाएं थीं, लेकिन 1991 तक, पारिवारिक खेतों पर अवैतनिक श्रम को भी 'काम' के रूप में मान्यता दी गई। इसने एक कृषि प्रधान समाज में लाखों लोगों, विशेषकर महिलाओं के अदृश्य आर्थिक योगदान को स्वीकार किया। इसी तरह, वैवाहिक वर्गीकरण में 'अलग' और 'तलाकशुदा' स्थितियों को शामिल करना सामाजिक दृष्टिकोण के आधुनिकीकरण और प्रजनन स्वास्थ्य एवं लैंगिक अधिकारों पर बढ़ते ध्यान को दर्शाता है।
| युग | प्राथमिक ध्यान | प्रमुख मानक |
|---|---|---|
| औपनिवेशिक (1872-1947) | वर्गीकरण और नियंत्रण | जाति, धर्म, समुदाय |
| प्रारंभिक गणतंत्र (1951-1980) | योजना और बुनियादी ढांचा | आवास, बुनियादी साक्षरता |
| आधुनिक युग (1991-वर्तमान) | कल्याण और समावेशन | बैंकिंग, स्वच्छता, अवैतनिक श्रम |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: 2027 की जनगणना राजनीतिक विवाद का कारण क्यों बन रही है?
विवाद माता-पिता के धर्म और जन्म स्थान से संबंधित नए प्रश्नों के कारण है, जिसे आलोचकों का तर्क है कि प्रोफाइलिंग या नागरिकता रजिस्टरों से जोड़ने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
प्रश्न 2: जनगणना में 'काम' की परिभाषा कैसे बदली है?
जनगणना केवल व्यावसायिक भूमिकाओं से हटकर अवैतनिक पारिवारिक श्रम को मान्यता देने और अल्प-रोजगार को ट्रैक करने के लिए मुख्य और सीमांत श्रमिकों के बीच अंतर करने की ओर बढ़ी है।
