कर्नाटक भोवी विकास निगम के अध्यक्ष रामप्पा एम. ने कोप्पल में योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध कार्यान्वयन के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने 2026-27 के लिए ₹75.60 करोड़ का भारी बजट आवंटित किया है।

  • 2026-27 के लिए ₹75.60 करोड़ का कुल बजट आवंटित, जिसमें से ₹18.90 करोड़ जारी।
  • स्व-रोजगार, उद्यमिता, गंगा कल्याण और भूमि स्वामित्व जैसी प्रमुख योजनाओं पर ध्यान।
  • अनुसूचित जाति के 9 उप-समूहों (भोवी, वड, वड्डर आदि) को मिलेगा लाभ।

कर्नाटक भोवी विकास निगम के अध्यक्ष रामप्पा एम. ने कोप्पल के जे.एच. पटेल हॉल में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भोवी समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए निर्धारित सरकारी योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना था। अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी लाभ बिना किसी देरी के पात्र लाभार्थियों तक पहुँचने चाहिए और समुदाय की शिकायतों का त्वरित निवारण किया जाना चाहिए।

बैठक के दौरान, श्री रामप्पा ने विशेष रूप से गंगा कल्याण योजना के तहत खोदे गए बोरवेलों के लिए बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए गेसकॉम (Gescom) अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऋण योजनाओं के तहत लाभार्थियों को पर्याप्त बैंकिंग सहायता मिलनी चाहिए ताकि वे अपने उद्यमों को सफलतापूर्वक संचालित कर सकें।

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Why This Matters

BozokMedia analysis shows that the strategic focus on micro-credit and land ownership for the Bhovi community is a critical move toward breaking the cycle of generational poverty. By integrating electricity infrastructure with agricultural borewells, the government is not just providing assets but ensuring the sustainability of livelihoods for marginalized SC sub-groups.

"The transition from mere subsidy distribution to ensuring banking support and infrastructure integration is key to true economic empowerment for marginalized communities."

कोप्पल जिले के आंकड़ों पर चर्चा करते हुए, अध्यक्ष ने बताया कि 2022-23 और 2025-26 के बीच स्व-रोजगार प्रत्यक्ष ऋण योजना के तहत 124 लाभार्थियों को ₹1.24 करोड़ वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, उद्यमिता योजनाओं के तहत विभिन्न श्रेणियों में सब्सिडी प्रदान की गई, जिसमें अधिकतम ₹3.50 लाख तक की सहायता शामिल थी।

परिवहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 'स्वावलम्बी सारथी' योजना के तहत 35 लाभार्थियों को वाहन खरीद के लिए ₹4 लाख प्रति व्यक्ति की दर से कुल ₹1.40 करोड़ की सब्सिडी दी गई। वहीं, माइक्रो-क्रेडिट योजना के माध्यम से 18 समूहों के 180 लाभार्थियों को ₹60 लाख का ऋण उपलब्ध कराया गया।

भूमि स्वामित्व योजना के तहत, 34 लाभार्थियों को ₹4.80 करोड़ की लागत से 38.25 एकड़ शुष्क भूमि और 9 एकड़ आर्द्र भूमि प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि इस योजना की इकाई लागत को 2023-24 से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया गया है, जिससे लाभार्थियों को अधिक लाभ मिल सके।

योजना का नाम लाभार्थियों की संख्या कुल वितरित राशि/लाभ
स्व-रोजगार ऋण 124 ₹1.24 करोड़
स्वावलम्बी सारथी 35 ₹1.40 करोड़
भूमि स्वामित्व 34 47.25 एकड़ भूमि
माइक्रो-क्रेडिट 180 ₹60 लाख
क्या आप जानते हैं?: कर्नाटक सरकार ने भोवी, वड, वड्डर और मन्नु वड्डर जैसे 9 विशिष्ट उप-समूहों की पहचान की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकास का लाभ सबसे निचले स्तर तक पहुंचे।

Frequently Asked Questions

1. 2026-27 के लिए कुल बजट कितना है?
कर्नाटक भोवी विकास निगम के लिए कुल ₹75.60 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

2. गंगा कल्याण योजना के तहत क्या सुविधा दी जा रही है?
इस योजना के तहत बोरवेल खोदे जा रहे हैं और अब उन्हें बिजली कनेक्शन से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।