अस्साम विधानसभा के मुख्य विपक्षी नेता ने आज की बहस में साफ शब्दों में कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले छह विशिष्ट समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) दर्जा देने का बार-बार वादा किया था, पर सत्ता में आने के बाद इस वादे को पूरा नहीं किया गया। यह बयान कांग्रेस‑समर्थक विपक्षी गठबंधन के द्वारा प्रस्तुत एक औपचारिक बहिर्गमन प्रस्ताव के साथ आया, जिससे अस्साम के विधायी मंच पर तीव्र तनाव उत्पन्न हो गया।

पिछला पृष्ठभूमि

अस्साम में जनजातीय पहचान का ऐतिहासिक महत्व है। पिछले दो दशकों में कई समुदायों ने सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए ST दर्जा मांगा है। 2023 में राज्य सरकार ने कुछ छोटे समूहों को “अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)” में वर्गीकृत किया था, पर ST दर्जा की मांग अभी भी अनसुलझी है। राष्ट्रीय स्तर पर, ST दर्जा मिलने से इन समूहों को शिक्षा, सरकारी नौकरियों और विकास योजनाओं में आरक्षण का अधिकार मिलता है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार संभव होता है।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य

बाजपा ने 2024 के अस्साम विधानसभा चुनावों से पहले इन छह समुदायों को ST दर्जा देने का वादा किया, यह आश्वासन उन क्षेत्रों में वोट हासिल करने के लिए रणनीतिक था, जहाँ जनजातीय जनसंख्या का प्रभाव बड़ा है। हालांकि, सत्ता में आने के बाद इन वादों को लागू करने में सरकार की पहल धीमी रही, जिससे विपक्षी दलों में असंतोष बढ़ा। इस बहिर्गमन के बाद अस्साम में सामाजिक तनाव और वोटर असंतोष दोनों का स्तर बढ़ने की संभावना है।

संभावित परिणाम

यदि भाजपा इस मुद्दे को अनदेखा करती रही, तो यह न केवल अस्साम में आगामी चुनावी गतिशीलता को प्रभावित करेगा, बल्कि केंद्र-राज्य संबंधों में भी तनाव उत्पन्न कर सकता है। दूसरी ओर, यदि सरकार जल्द ही ST दर्जा प्रदान करती है, तो यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा और अस्साम में स्थिरता पुनः स्थापित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा बढ़ेगी, क्योंकि यह भारत के व्यापक आरक्षण नीति के साथ जुड़ा हुआ है।

निष्कर्ष

विरोधी दल का बहिर्गमन अस्साम में वर्तमान राजनीतिक तनाव का स्पष्ट संकेत है और यह दर्शाता है कि जनजातीय अधिकारों को लेकर गठबंधन की प्रतिबद्धता कितनी महत्वपूर्ण है। आगे के कदमों में यह देखना रहेगा कि केंद्र सरकार और अस्साम राज्य सरकार इस मुद्दे को कैसे सुलझाती हैं, जिससे सामाजिक समरसता और राजनैतिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके।