उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोध्या स्थित राम मंदिर में दान चोरी के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की थी। अब तीन सदस्यीय इस पैनल ने अपने अंतिम निष्कर्ष तैयार कर लिये हैं और कल अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को सौंपने की तैयारी में है।

जांच की विस्तृत प्रक्रिया

पिछले महीने से लेकर अब तक, टीम ने मंदिर के दान संग्रह, भंडारण, ट्रांसफ़र और बैंकिंग प्रक्रियाओं की जाँच के लिये वित्तीय दस्तावेज़, बैंक लेन‑देन, सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण और गवाही को बारीकी से अध्ययन किया है। इस प्रक्रिया में लगभग ५० बैंक खातों की जाँच, २०२२ से शुरू होने वाले लेन‑देनों की पृष्ठभूमि और कई गवाहों की बयानियों को शामिल किया गया।

जिम्मेदारी तय करने और सुधार की सिफ़ारिशें

रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य केवल संलग्न व्यक्तियों की पहचान नहीं, बल्कि दान प्रबंधन के पूरे चक्र में देखरेख, दस्तावेज़ीकरण, पहुँच नियंत्रण और आंतरिक जांच में हुई लापरवाहियों को उजागर करना है। विशेष जांच टीम ने संभावित प्रशासनिक चूकों को चिन्हित कर, दान बॉक्स की सुरक्षा, नगद गिनती, बैंक जमा‑निकासी, और ऑडिटिंग के मानक प्रोटोकॉल को सुदृढ़ करने के लिये व्यापक सुधार प्रस्तावित किए हैं।

आयकर विभाग की भागीदारी

आयोध्या पुलिस ने धन के स्रोत का पता लगाने, छिपी संपत्तियों को उजागर करने और संभावित लाभार्थियों की पहचान करने के लिये आयकर विभाग की मदद ली है। इस सहयोग में लगभग ५० खातों की विस्तृत जांच, केवाईसी रिकॉर्ड, नामित लाभार्थी विवरण और लेन‑देनों की तालिका का विश्लेषण शामिल है। विभाग यह भी देख रहा है कि क्या चोरी हुए धन को शेयर बाजार, स्थिर संपत्ति या अन्य वित्तीय उपकरणों में निवेश किया गया है।

भविष्य के संभावित परिणाम

यदि रिपोर्ट में अतिरिक्त व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ साक्ष्य सामने आते हैं, तो यह संपत्तियों की जब्ती, पुनः वसूली और नए गिरफ्तारियों की राह खोल सकता है। साथ ही, यह मामला उत्तर प्रदेश में धार्मिक संस्थानों के वित्तीय पारदर्शिता को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित कर सकता है।

इस रिपोर्ट के प्रकाशन से न केवल दान की चोरी की सच्चाई सामने आएगी, बल्कि भविष्य में ऐसे घोटालों को रोकने के लिये एक ठोस ढांचा भी तैयार होगा।