कोलकाता हाई कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह ट्रिनामूल कांग्रेस (टीएमसी) के सदस्य अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई पुलिस थानों में दर्ज शिकायतों की संख्या की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट को प्रस्तुत करे। यह आदेश तब आया जब बनर्जी ने अदालत में अपने विरोधी पक्ष द्वारा दर्ज “अवास्तविक” शिकायतों को रोकने की याचिका दायर की थी।

पृष्ठभूमि और राजनीतिक संदर्भ

विधानसभा चुनावों में टीएमसी की हार के तुरंत बाद, बनर्जी के वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पाँच साल पुरानी घटनाओं में नई एफआईआर दर्ज कर राजनैतिक प्रतिशोध दिखाने की कोशिश की है। यह दावा पिछले कई वर्षों में कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ उठाए गए समान आरोपों के साथ मेल खाता है, जहाँ सत्ता परिवर्तन के बाद पुलिस कार्रवाई को अक्सर राजनीतिक उपकरण माना जाता है।

न्यायालय का निर्देश

हाई कोर्ट के न्यायाधीश सौगता भट्टाचार्य ने अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल बिलवडाल भट्टाचार्य को मौखिक रूप से आदेश दिया कि वह राज्य को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें सभी पुलिस स्टेशनों में वर्तमान में बनर्जी के विरुद्ध चल रही शिकायतों की संख्या, उनकी प्रकृति और प्रगति की जानकारी हो। यह रिपोर्ट अदालत में आगे के कानूनी कदमों के आधार के रूप में उपयोग की जाएगी।

इंटिमिडेटरी स्पीच केस में हालिया विकास

एक अन्य प्रमुख मामला, जिसमें बनर्जी को 2026 विधानसभा चुनाव के इंटिमिडेटरी स्पीच के लिए आवाज़ नमूना देना था, उसी दिन हाई कोर्ट के मुख्य जजिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) के समक्ष पेश किया गया। सुरक्षा उपायों के बावजूद, बनर्जी ने दो बार उपस्थित नहीं होने के बाद अंततः उपस्थित होकर अपना आवाज़ नमूना दिया। यह घटना राज्य में बढ़ते राजनीतिक तनाव और न्यायिक प्रक्रियाओं की जटिलता को उजागर करती है।

भविष्य के प्रभाव

यदि राज्य सरकार समय पर विस्तृत रिपोर्ट नहीं देती, तो यह केवल बनर्जी के पक्ष ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में सरकारी जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रश्न उठाएगा। विपक्षी दल इस आदेश को अपने राजनीतिक दांव में इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि सरकार को यह साबित करना होगा कि शिकायतों की प्रक्रिया न्यायसंगत और पारदर्शी है।