नई दिल्ली – कांग्रेस सांसद शशि थारूर ने 18वें दिन जंतर mantar में उपवास कर रहे युवा कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उपवास समाप्त करने का आह्वान किया और सरकार को छात्रों के मुद्दों पर संवाद करने का आग्रह किया। यह पत्र कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित विरोध का हिस्सा था, जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग कर रहा है।

प्रसंग और पृष्ठभूमि

वांगचुक ने जुलाई की शुरुआत में एक छात्र समूह के साथ जंतर mantar में भूख हड़ताल शुरू की, जब कई राज्य स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक और रद्दीकरण की खबरें सामने आईं। इस घटनाक्रम ने कक्षा 10‑12 के छात्रों में गहरी निराशा और असंतोष की भावना को जन्म दिया, जिससे CJP ने राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन का आह्वान किया। थारूर ने अपने पत्र में कहा कि “मैं उन युवाओं की पीड़ा को समझता हूँ जो अपने सपनों और परिवार के बलिदानों के साथ निराश हो रहे हैं।”

थारूर का अपील और तर्क

पत्र में थारूर ने स्पष्ट किया कि “एक निष्पक्ष, मेरिट-आधारित प्रणाली ही निम्न और मध्य वर्ग के युवाओं के लिए सामाजिक उन्नति की सीढ़ी है”। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब परीक्षा प्रणाली में छेड़छाड़ होती है तो केवल शक्तिशाली वर्ग ही अपने वैकल्पिक साधनों से बच निकलते हैं, जबकि आम लोग अपने भविष्य से वंचित हो जाते हैं। इसलिए, उन्होंने वांगचुक से विनम्र अनुरोध किया, “कृपया अपना उपवास समाप्त करें; आपका संघर्ष राष्ट्र के विवेक को जगाने का काम कर रहा है।”

सरकार के प्रति संदेश

थारूर ने सरकार को भी एक स्पष्ट संदेश दिया – “संसद की आगामी सत्र में इस मुद्दे को लोकतांत्रिक मंच पर उठाया जाना चाहिए, न कि उपवास के माध्यम से मौत की राह अपनाकर।” उन्होंने कहा कि संवाद और संवाद‑आधारित समाधान ही लोकतंत्र की सच्ची शक्ति है, और यह “कमजोरी नहीं, बल्कि राजनैतिक कौशल है”। थारूर ने आशा व्यक्त की कि युवा शक्ति अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण आवाज़ उठाते रहें और निराशा को आशा में बदलें।

भविष्य की संभावनाएँ

यदि सरकार इस अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है, तो यह न केवल शिक्षा सुधार की दिशा में एक ठोस कदम हो सकता है, बल्कि छात्रों के विश्वास को पुनर्स्थापित करने में भी मदद करेगा। दूसरी ओर, यदि संवाद नहीं होगा तो असंतोष की लहर और अधिक तीव्र हो सकती है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ने की संभावना है। थारूर का यह पत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ दर्शाता है, जहाँ राजनीतिक नेतृत्व और नागरिक समाज के बीच संवाद का पुल बनाना आवश्यक हो गया है।