बेंगलुरु पुलिस पर विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने और 'फ्रीडम पार्क' नियम का उपयोग करने के आरोप लग रहे हैं, जो सत्ता परिवर्तन के बावजूद जारी है।
- बेंगलुरु पुलिस विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए 2021 के आदेश का उपयोग कर रही है।
- सत्ता परिवर्तन (भाजपा से कांग्रेस) के बावजूद विरोध प्रदर्शनों के प्रति पुलिस का रवैया 'जोखिम से बचने वाला' बना हुआ है।
- फ्रीडम पार्क में प्रदर्शनों को सीमित करने से प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबाने के आरोप लग रहे हैं।
बेंगलुरु में हालिया घटनाक्रमों ने शहर की पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में, पुलिस ने एक छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान पोस्टर लिए जाने के मामले में एक महिला के खिलाफ स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए एफआईआर दर्ज की। अखिल भारतीय छात्र संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है।
यह कोई अकेली घटना नहीं है। फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों के मामले में भी बेंगलुरु पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज कीं, जिनमें से दो को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। पुलिस न केवल सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित कर रही है, बल्कि कथित तौर पर उन इनडोर बैठकों में भी हस्तक्षेप कर रही है जहाँ फिलिस्तीन के मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी।
Why This Matters
BozokMedia analysis shows कि बेंगलुरु पुलिस की यह 'जोखिम से बचने वाली' (risk-averse) नीति नागरिक अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच एक महीन रेखा पर चल रही है। 2021 का 'लाइसेंसिंग और विनियमन आदेश' सभी प्रदर्शनों को केवल 'फ्रीडम पार्क' तक सीमित करता है, जिससे विरोध प्रदर्शनों को मुख्यधारा के विमर्श से दूर कर दिया जाता है।
बेंगलुरु पुलिस का दृष्टिकोण अक्सर कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर असहमति की आवाजों को सीमित करने का माध्यम बन जाता है।
ऐतिहासिक रूप से, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध के दौरान भी इसी तरह के प्रतिबंध देखे गए थे। सत्ता में बदलाव के बावजूद, कांग्रेस सरकार ने उन 'सामुदायिक कानूनों' को वापस लेने में भी देरी की है जिनका वादा उन्होंने अपने घोषणापत्र में किया था।
Historical Background
बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शनों के नियमन की शुरुआत मुख्य रूप से यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए की गई थी। 2021 के आदेश के बाद से, प्रदर्शनकारियों के लिए शहर के अन्य हिस्सों में आवाज उठाना लगभग असंभव हो गया है, क्योंकि पुलिस सुरक्षा और व्यवस्था के तर्क देकर उन्हें फ्रीडम पार्क तक सीमित कर देती है।
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: बेंगलुरु पुलिस का 2021 का आदेश क्या है?
उत्तर: यह आदेश सभी विरोध प्रदर्शनों और मार्चों को केवल फ्रीडम पार्क तक सीमित करता है।
प्रश्न 2: क्या सत्ता बदलने से पुलिस की नीति में बदलाव आया है?
उत्तर: रिपोर्टों के अनुसार, भाजपा से कांग्रेस के सत्ता में आने के बावजूद विरोध प्रदर्शनों के प्रति पुलिस का रुख काफी हद तक वैसा ही बना हुआ है।
