दिल्ली के मतदाता ड्राफ्ट रोल में भारी कटौती देखी गई है, जहाँ 47.56 लाख नामों को हटाया गया है। इनमें से 66% से अधिक मतदाताओं को 'स्थायी रूप से स्थानांतरित' (permanently shifted) बताया गया है।

  • दिल्ली के ड्राफ्ट रोल से कुल 47.56 लाख नाम हटाए गए हैं।
  • 31.59 लाख मतदाताओं को 'स्थायी रूप से स्थानांतरित' श्रेणी में डाला गया है।
  • 10 लाख से अधिक हटाए गए मतदाता 30-39 वर्ष की आयु के हैं।
  • दक्षिण-पूर्व और दक्षिण जिलों में सबसे अधिक विलोपन दर्ज किए गए हैं।

दिल्ली में चल रहे विशेष गहन संशोधन (SIR) अभियान के दौरान मतदाता सूची में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। सोमवार को प्रकाशित ड्राफ्ट रोल के अनुसार, कुल 47.56 लाख नामों को सूची से बाहर कर दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 66% से अधिक नामों को 'स्थायी रूप से स्थानांतरित' (permanently shifted) के रूप में चिह्नित किया गया है।

डेटा का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि हटाए गए नामों में 31.59 लाख 'स्थायी रूप से स्थानांतरित', 11.73 लाख 'अनुपलब्ध/न ढूंढने योग्य', 2.82 लाख 'मृत' और 1.41 लाख 'डुप्लिकेट' या 'पहले से नामांकित' श्रेणी में हैं। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय पहलू यह है कि हटाए गए 'स्थानांतरित' मतदाताओं में से 10 लाख से अधिक लोग 30 से 39 वर्ष की आयु के बीच हैं।

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Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि मतदाता सूची में इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाना चुनावी प्रक्रिया की सटीकता और निष्पक्षता के लिए महत्वपूर्ण है। यदि ये नाम वास्तव में स्थानांतरित नहीं हुए हैं, तो यह बड़े पैमाने पर मताधिकार के नुकसान का कारण बन सकता है। विशेष रूप से युवा मतदाताओं (30-39 वर्ष) का इतनी बड़ी संख्या में बाहर होना चिंता का विषय है।

मतदाता सूची का शुद्धिकरण आवश्यक है, लेकिन यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि कोई भी पात्र नागरिक प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण अपने वोट देने के अधिकार से वंचित न रह जाए।

क्षेत्रीय स्तर पर, 1,042 मतदान केंद्र ऐसे पाए गए जहाँ विलोपन का कारण लगभग एक ही था। इन केंद्रों में से अधिकांश दक्षिण-पूर्व (216) और दक्षिण (204) जिलों में स्थित हैं। इसके अलावा, डेओली, तुगलकाबाद, ओखला, करावल नगर, कस्तूरबा नगर और मुस्तफाबाद जैसे क्षेत्रों में भी भारी विलोपन देखा गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य चुनावी डेटा को अपडेट रखना है। हाल के वर्षों में, तकनीक और आधार लिंकिंग के माध्यम से डुप्लिकेट नामों को हटाने पर अधिक जोर दिया गया है, जिससे सूची अधिक सटीक बनी रहे।

Did You Know?: दिल्ली के कुछ मतदान केंद्रों पर, जैसे श्याम नगर में, हटाए गए सभी 617 नामों को केवल 'अनुपलब्ध' श्रेणी में रखा गया था।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: यदि मेरा नाम सूची से हट गया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ?
उत्तर: आप 30 सितंबर तक दावा और आपत्ति अवधि के दौरान 'फॉर्म 6' भरकर अपना नाम वापस जुड़वा सकते हैं।

प्रश्न 2: क्या चुनाव आयोग ने इन विलोपन की जांच की है?
उत्तर: दिल्ली CEO अशोक कुमार के अनुसार, अंतिम सूची में किसी भी नाम को उचित जांच और नोटिस के बिना नहीं हटाया जाएगा।