उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस 107 से 120 सीटों की मांग कर रही है, जबकि सपा अभी भी शीर्ष नेतृत्व की वार्ता का इंतजार कर रही है।
- कांग्रेस 2017 के गठबंधन फॉर्मूले के आधार पर 107-120 सीटों की मांग कर रही है।
- समाजवादी पार्टी का कहना है कि फैसला राहुल गांधी और अखिलेश यादव की वार्ता के बाद होगा।
- कांग्रेस इस बार 'बराबरी के दर्जे' की मांग पर अड़ी है।
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई है। विपक्षी गठबंधन के दो प्रमुख स्तंभ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा), वर्तमान में सीटों के बंटवारे को लेकर एक पेचीदा स्थिति में हैं। कांग्रेस जहां 9 साल पुराने 2017 के फॉर्मूले को दोहराना चाहती है, वहीं सपा अभी किसी भी जल्दबाजी से बचना चाहती है।
कांग्रेस की बड़ी मांग: बराबरी का दर्जा
कांग्रेस के भीतर चल रही आंतरिक बैठकों के अनुसार, पार्टी ने अपने आलाकमान को 150 से अधिक सीटों की एक सूची सौंपी है। कांग्रेस नेताओं का स्पष्ट मानना है कि 2027 में भाजपा को चुनौती देने के लिए गठबंधन को मजबूत होना होगा। कांग्रेस अब केवल एक सहयोगी दल के रूप में नहीं, बल्कि एक 'बराबरी के साझेदार' के रूप में चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी का लक्ष्य 107 से 120 सीटों के बीच समझौता करना है।
कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने चेतावनी दी है कि यदि अक्टूबर से पहले सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों के नामों पर सहमति नहीं बनी, तो भाजपा के खिलाफ मुकाबला करना बेहद कठिन हो जाएगा। उनका तर्क है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में बीजेपी को रोकने के लिए एकजुटता अनिवार्य है।
Why This Matters
BozokMedia analysis shows कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की बढ़ती स्वीकार्यता और राहुल गांधी के प्रभाव ने सपा के सामने एक नई चुनौती पेश की है। यदि कांग्रेस अपनी सीटों की मांग पर अड़ी रहती है, तो यह गठबंधन की स्थिरता और चुनावी रणनीति दोनों को प्रभावित कर सकता है।
कांग्रेस अब केवल एक सहायक भूमिका में नहीं रहना चाहती, वह यूपी में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए बराबरी की साझेदारी चाहती है।
दूसरी ओर, अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी फिलहाल संयम बरत रही है। सपा सूत्रों का कहना है कि जब तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच उच्च स्तरीय बातचीत नहीं होती, तब तक जमीनी स्तर पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। सपा का मानना है कि जल्दबाजी में किया गया समझौता भविष्य में अन्य सहयोगियों के साथ संबंधों को बिगाड़ सकता है।
ऐतिहासिक संदर्भ: 2017 का फॉर्मूला
2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान, कांग्रेस और सपा के बीच एक विशेष समझौता हुआ था, जिसमें सपा ने कांग्रेस को महत्वपूर्ण सीटें दी थीं। कांग्रेस उसी पुराने फॉर्मूले को आधार बनाकर इस बार भी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है।
Frequently Asked Questions
1. कांग्रेस यूपी में कितनी सीटों की मांग कर रही है?
कांग्रेस 107 से 120 सीटों के बीच समझौता करना चाहती है।
2. सपा का सीट शेयरिंग पर क्या रुख है?
सपा का कहना है कि अंतिम निर्णय राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत के बाद ही लिया जाएगा।
