इरोड नगर निगम ने राजस्व संग्रह में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बड़े संपत्ति कर बकायादारों के पानी के कनेक्शन काटने की घोषणा की है। यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ एक सख्त उपाय के रूप में देखा जा रहा है जो लंबे समय से नगर निगम के विकास कार्यों में योगदान देने में विफल रहे हैं।

बकाया राशि का भारी बोझ

नगर निगम द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निगम के पास कुल 1,48,017 संपत्ति कर मूल्यांकन हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 1,09,017 संपत्ति मालिकों ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है। वर्तमान मांग ₹57.12 करोड़ है, जबकि पुराने बकाया (arrears) ₹20.61 करोड़ तक पहुंच गए हैं।

बकायादारों की सूची और कार्रवाई का चरण

निगम ने पहले ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 100 प्रमुख कर बकायादारों की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की थी, जिनसे ₹9.65 करोड़ की वसूली होनी बाकी है। कर संग्रह में तेजी लाने के लिए, निगम पहले चरण में उन करदाताओं की पहचान करेगा जिनके पास भारी बकाया है और बकाया राशि न चुकाने पर उनके पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई नगर निकायों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। जब बड़े करदाता भुगतान नहीं करते हैं, तो बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं जैसे स्वच्छता और जल आपूर्ति के लिए धन की कमी हो जाती है।

नगर निगम द्वारा जलापूर्ति जैसे आवश्यक सेवाओं को कर संग्रह से जोड़ना एक कड़ा लेकिन प्रभावी प्रशासनिक निर्णय है।

नगर निगम आयुक्त अर्पित जैन ने जनता से अपील की है कि वे संपत्ति कर, खाली भूमि कर, पेशेवर कर, जल शुल्क और भूमिगत सीवरेज शुल्क सहित सभी बकाया राशि का निर्धारित समय के भीतर भुगतान करें ताकि निगम के विकास कार्यों में सहायता मिल सके।

Frequently Asked Questions

1. निगम किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है?
निगम उन बड़े संपत्ति मालिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जिन्होंने संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है।

2. क्या केवल संपत्ति कर ही भुगतान करना होगा?
नहीं, आयुक्त ने जल शुल्क, सीवरेज शुल्क और अन्य करों के भुगतान की भी अपील की है।