सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए अनिवार्य वकालत के अनुभव को 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिया है। नए नियमों के तहत चयनित उम्मीदवारों को एक साल का प्रशिक्षण और एक साल की क्लर्कशिप पूरी करनी होगी।

  • न्यायिक सेवा के लिए वकालत के अनुभव की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष की गई।
  • चयनित उम्मीदवारों को 1 साल का गहन प्रशिक्षण और 1 साल की क्लर्कशिप करनी होगी।
  • यह नियम 31 मार्च, 2027 तक की अधिसूचनाओं पर लागू होगा।
  • 1 अप्रैल, 2027 के बाद के लिए 1 वर्ष का सक्रिय अभ्यास अनिवार्य होगा।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पदों पर सीधी भर्ती के लिए वकालत के अनुभव की अनिवार्यता में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। न्यायालय ने पूर्व में दिए गए उस फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया जिसमें 3 साल का अनुभव अनिवार्य किया गया था, लेकिन युवा वकीलों की कठिनाइयों को देखते हुए अनुभव की अवधि को घटाकर 1 वर्ष कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्याकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि हालांकि न्यायिक सेवा में शामिल होने से पहले कानूनी पेशे का अनुभव होना आवश्यक है, लेकिन इस आवश्यकता का एक तार्किक संबंध होना चाहिए ताकि योग्य उम्मीदवारों को अनावश्यक कठिनाई न हो। न्यायालय ने माना कि बिना किसी संक्रमणकालीन व्यवस्था के अचानक 3 साल का नियम लागू करने से कानून स्नातकों पर बुरा प्रभाव पड़ा था।

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Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह निर्णय भारत में कानूनी शिक्षा और न्यायिक करियर के बीच के अंतर को पाटने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह न केवल मेधावी कानून स्नातकों को न्यायिक सेवा में जल्दी प्रवेश करने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि प्रशिक्षण के माध्यम से उनके व्यावहारिक कौशल को भी सुनिश्चित करता है।

न्यायपालिका में प्रवेश के लिए अनुभव की अनिवार्यता और युवाओं के अवसरों के बीच संतुलन बनाना सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है।

न्यायालय द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच की अधिसूचनाओं के लिए उम्मीदवार बिना किसी पूर्व अनुभव के आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, चयन के बाद उन्हें 'ट्रेनी न्यायिक अधिकारी' के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उन्हें एक वर्ष का गहन प्रशिक्षण राज्य न्यायिक अकादमी में लेना होगा और उसके बाद एक वर्ष की संरचित क्लर्कशिप (6 महीने जिला न्यायाधीश के तहत और 6 महीने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत) पूरी करनी होगी।

1 अप्रैल, 2027 के बाद लागू होने वाले नियमों के तहत, उम्मीदवारों के पास कम से कम एक वर्ष का सक्रिय अभ्यास होना अनिवार्य होगा, जिसका सत्यापन प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान, ट्रेनी अधिकारियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के वेतन का आधा हिस्सा प्राप्त होगा।

Did You Know?: न्यायिक प्रशिक्षण के दौरान क्लर्कशिप की अवधि को व्यावहारिक अनुभव के समकक्ष माना जाता है ताकि जज बनने से पहले उम्मीदवार को अदालत की कार्यप्रणाली का पूरा ज्ञान हो।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: क्या नए नियम सभी के लिए लागू हैं?
उत्तर: नहीं, 31 मार्च 2027 तक की अधिसूचनाओं के लिए विशेष छूट और प्रशिक्षण व्यवस्था लागू है। इसके बाद 1 साल का सक्रिय अभ्यास अनिवार्य होगा।

प्रश्न 2: प्रशिक्षण के दौरान वेतन क्या होगा?
उत्तर: प्रशिक्षण के दौरान ट्रेनी न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के सकल पारिश्रमिक का आधा हिस्सा दिया जाएगा।